प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के एक कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा खुद को विधि अधिकारी या लिंक ऑफिसर बताकर मुरादाबाद के एसएसपी को आपराधिक मामले में विवेचना का निर्देश देने पर कड़ी नाराजगी जताई है। न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला की खंडपीठ ने इस कार्रवाई को प्रथम दृष्टया अवैध और अधिकार क्षेत्र से बाहर माना।

मामला 15 सितंबर 2026 को जारी उस पत्र से जुड़ा है, जिसे शीतल कुमार ने कोर्ट में चुनौती दी है। इस पत्र में मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा में दर्ज एक आपराधिक मामले में आगे विवेचना करने का निर्देश दिया गया था। 18 नवंबर को सुनवाई के दौरान विवेक द्विवेदी ने कोर्ट को बताया कि वह आयोग में कंप्यूटर ऑपरेटर हैं और सदस्य बृज भूषण के निर्देश पर यह पत्र जारी किया गया था।

कोर्ट ने हैरानी जताते हुए सवाल किया कि किस अधिकार से कंप्यूटर ऑपरेटर ने खुद को विधि अधिकारी बताया। आयोग की ओर से कार्यवाही और आदेश वापस लेने की बात कही गई, लेकिन कोर्ट ने कहा कि इस संबंध में कोई आदेश रिकॉर्ड पर नहीं है।