वडोदरा नगर निगम ने बहुमत से एक प्रस्ताव पास करते हुए तंडलजा इलाके में 978 वर्ग मीटर का प्लॉट पूर्व क्रिकेटर और बहरामपुर से सांसद यूसुफ पठान को आवंटित किया है। कांग्रेस पार्षदों ने इसका कड़ा विरोध किया और आरोप लगाया कि एनडीए को समर्थन देने के बाद बीजेपी के नेतृत्व वाली गुजरात सरकार का रुख बदल गया है। मेयर गीता मकवाना ने बताया कि प्रस्ताव राज्य सरकार की ओर से आया था और नियमों के दायरे में ही आवंटन किया गया है।

मंजूर प्रस्ताव के मुताबिक यूसुफ पठान को 500 वर्ग मीटर जमीन रहने के लिए मुफ्त दी जाएगी, जबकि बाकी 478 वर्ग मीटर जमीन तय कीमत के 55 प्रतिशत पर मिलेगी यानी इसमें 45 प्रतिशत की छूट होगी। प्लॉट की अनुमानित बाजार कीमत 20.53 करोड़ रुपये बताई गई है। मुफ्त दी गई जमीन के बदले राज्य का राजस्व विभाग नगर निगम को उतनी ही कीमत की दूसरी जमीन देगा। मेयर ने कहा कि अगर राज्य सरकार की ओर से अन्य क्रिकेटरों के लिए कोई प्रस्ताव आता है तो उस पर उसी हिसाब से चर्चा की जाएगी।

आम सभा में कांग्रेस पार्षद आशीष जोशी ने यूसुफ पठान के लिए बीजेपी के समर्थन पर सवाल उठाए, जिसके बाद बीजेपी और कांग्रेस पार्षदों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। जोशी ने यह भी पूछा कि हरनी नाव हादसे में जान गंवाने वाले 14 लोगों के परिवारों को 25-25 लाख रुपये देने का प्रस्ताव क्यों खारिज किया गया। कांग्रेस पार्षद पुष्पा वाघेला और दीपा श्रीवास्तव ने भी आवंटन का विरोध किया। निगम मुख्यालय के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका, जिसके चलते धक्का-मुक्की हुई। शहर कांग्रेस अध्यक्ष समेत कई नेताओं को हिरासत में लेकर गोत्री पुलिस स्टेशन ले जाया गया।

कांग्रेस पार्षद तीर्थ ब्रह्मभट्ट ने पठानी पोशाक पहनकर फैसले का विरोध किया और सवाल उठाया कि वडोदरा की महिला क्रिकेटर राधा यादव को खेल से जुड़े विकास कार्यों के लिए जमीन क्यों नहीं दी गई। वरिष्ठ कांग्रेस पार्षद चंद्रकांत श्रीवास्तव ने चेतावनी दी कि प्रस्ताव पास होने पर पार्टी कोर्ट जाएगी। यह विवाद 2012 का है, जब पठान ने अपने पारिवारिक घर से सटी जमीन 99 साल की लीज पर लेने की मांग की थी। राज्य सरकार ने 2014 में प्रस्ताव खारिज करते हुए पब्लिक ऑक्शन या खुली बोली की बात कही थी। इसके बाद नगर निगम ने अवैध कब्जे का आरोप लगाते हुए 2024 में पठान को नोटिस जारी किया। अगस्त 2025 में गुजरात हाई कोर्ट ने भी फैसले को सही ठहराया। 31 अगस्त 2026 को पठान ने बिना किसी शर्त के अपनी अपील वापस ले ली। विश्वामित्री बचाओ समिति ने भी आवंटन पर आपत्ति जताई है, जबकि गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावड़ा ने राज्य सरकार पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है।