मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने फिलहाल जन-आंदोलन का रास्ता नहीं चुनने का संकेत दिया है। विहिप के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने स्पष्ट किया है कि यह मामला अदालत में विचाराधीन है और संगठन इस पर केवल कानूनी तरीके से आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि उनका पक्ष मजबूत है और वे संवैधानिक रास्ते पर ही चलेंगे। इस बीच भाजपा मथुरा में इस मुद्दे को चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश में जुटी है।

भाजपा ने मथुरा में अपनी संगठनात्मक बैठक में 'राधे राधे, कमल खिला दे' के नारे के जरिए श्री कृष्ण मंदिर के मुद्दे को चुनाव में ले जाने की बात कही है। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने घोषणा की कि 'अयोध्या हुई हमारी है, अब मथुरा की बारी है।' इससे कृष्ण जन्मभूमि की मांग को चुनावी मुद्दा बनाने का संकेत मिलता है। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हिंदुत्व के मुद्दे को हवा देते हुए दावा किया था कि यूपी में हाल ही में हुए एसआईआर अभियान के बाद मतदाता सूची से 1.27 करोड़ हिंदुओं के नाम काट दिए गए हैं।

विहिप इस मुद्दे को राम जन्मभूमि की तरह जल्दीबाजी में आंदोलन का रूप देने के पक्ष में नहीं है। संगठन कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ने पर जोर दे रहा है। आलोक कुमार ने इस सवाल पर भी टिप्पणी करने से इनकार किया कि क्या कृष्ण जन्मभूमि के लिए भी राम जन्मभूमि आंदोलन के स्तर के जन-आंदोलन की जरूरत है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना की पीठ 20 नवंबर को 13.37 एकड़ के श्री कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह परिसर से जुड़े मामले की सुनवाई करने वाली है। इस फैसले पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं।