लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने पंचायत चुनाव को लेकर अहम फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अध्यादेश 2026 को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत पंचायतों में नियुक्त प्रशासकों का कार्यकाल छह माह के लिए बढ़ा दिया गया है। अध्यादेश से संकेत मिल रहे हैं कि पंचायत चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है और चुनाव मई 2027 तक टल सकते हैं।
वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 12 की उपधारा 3(क) में संशोधन के लिए अध्यादेश के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि 2021 में गठित ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 26 मार्च 2026 को समाप्त होने के बाद 25 मार्च 2026 के सरकारी आदेश के तहत सामान्य कार्यों के संचालन के लिए वर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किया गया था। इन प्रशासकों का मौजूदा कार्यकाल 26 नवंबर 2026 को समाप्त हो रहा है, जिसे अब छह माह बढ़ाया गया है।
मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पंचायती राज संस्थाओं में पिछड़े वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व की बात कही है। कोर्ट के आदेश के अनुपालन के लिए पिछड़े वर्ग से जुड़े अपडेट आंकड़ों की जरूरत है। इसके लिए 18 मई 2026 को ओबीसी आयोग का गठन किया गया, लेकिन आयोग की रिपोर्ट अब तक सरकार को नहीं मिली है। सरकार का कहना है कि पिछड़े वर्गों के आरक्षण के लिए उनकी आबादी और पिछड़ेपन की स्थिति का अध्ययन जरूरी है।
खन्ना ने बताया कि विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा है और तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता महसूस की गई, इसलिए संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश लाने का निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि पिछड़े वर्गों के पिछड़ेपन की स्थिति की स्टडी पूरी होने के बाद ही पंचायत चुनाव कराए जाने की आवश्यकता है।
