भारतीय आपराधिक कानून के तहत किसी महिला की मर्जी के खिलाफ यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करना रेप माना जाता है, लेकिन 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की विवाहित महिला के मामले में पति द्वारा ऐसा करना रेप की परिभाषा से बाहर रखा गया है। अब सुप्रीम कोर्ट इस अपवाद की कानूनी वैधता पर फैसला करेगा। इस मामले से जुड़ी 10 याचिकाओं पर बुधवार से सुनवाई शुरू होगी।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस वी. मोहना की बेंच में शामिल जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने सितंबर 2026 की सुनवाई के दौरान कहा था कि अगर कोई महिला अपने पति द्वारा यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर की जाती है, तो वह निश्चित रूप से विक्टिम है। उन्होंने कहा था कि सवाल यह है कि राज्य इसे रेप मानता है या नहीं, और यह मौजूदा कानून है, चाहे सही हो या गलत। उन्होंने यह भी सवाल उठाया था कि क्या अदालतें इस छूट की संवैधानिक वैधता पर फैसला करने से पहले रेप के मुकदमों की अनुमति दे सकती हैं।

याचिकाओं में औपनिवेशिक दौर की भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के अपवाद-2 को चुनौती दी गई है, जिसे 2023 की भारतीय न्याय संहिता की धारा 63 में भी बरकरार रखा गया है। बेंच को यह तय करना है कि क्या यह अपवाद विवाहित महिलाओं को अनुच्छेद 14, 15 और 21 के तहत मिलने वाले समानता, भेदभाव से सुरक्षा तथा जीवन, गरिमा, निजता और अपने शरीर पर अधिकार जैसे मौलिक अधिकारों से वंचित करता है। अदालत के सामने यह सवाल भी है कि क्या इस अपवाद को खत्म करने से नया अपराध बन जाएगा, जिसका अधिकार संसद के पास है।

याचिकाओं में एक पति की ओर से कर्नाटक हाई कोर्ट के 2022 के फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें उसकी पत्नी द्वारा शुरू किए गए रेप के मुकदमे को जारी रखने की अनुमति दी गई थी। चार अपीलें दिल्ली हाई कोर्ट के 2022 के बंटे हुए फैसले से जुड़ी हैं। एडवा और एक महिला उस राय को खारिज करने की मांग कर रही हैं जिसमें अपवाद बरकरार रखा गया था, जबकि मेन वेलफेयर ट्रस्ट और हृदया नेस्ट ऑफ फैमिली हार्मनी उस दूसरी राय को चुनौती दे रहे हैं जिसमें इसे खत्म करने की बात कही गई थी। सुप्रीम कोर्ट में सीधे दायर याचिकाओं में 2019 में यूथ फॉर इक्वैलिटी, 2022 में सामाजिक कार्यकर्ता रूथ मनोरमा, 2024 में एडवा और 2025 में अवेक्शा विमेन्स चैरिटेबल ट्रस्ट की याचिकाएं शामिल हैं।