सुप्रीम कोर्ट ने नागालैंड में एक्साइज कॉन्स्टेबल भर्ती 2025 से जुड़े मामले में राज्य सरकार के फैसले को सही ठहराया है। कोर्ट ने कहा कि भर्ती नियमों के तहत प्रतियोगी परीक्षा के जरिए चयन की अनुमति है और आठवीं कक्षा के सिलेबस पर आधारित लिखित परीक्षा इसी प्रावधान के दायरे में आती है।

मामला नागालैंड में एक्साइज कॉन्स्टेबल भर्ती 2025 का है, जिसका नोटिफिकेशन अप्रैल 2025 में जारी हुआ था। शुरुआती नोटिफिकेशन में 40 पदों पर चयन फिजिकल टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर होना था। बाद में खाली पदों की संख्या बढ़ाकर 46 कर दी गई। इन पदों के लिए 11,521 उम्मीदवारों ने आवेदन किया, यानी करीब 250 गुना आवेदन मिले। इनमें से 5,985 उम्मीदवार फिजिकल टेस्ट में शामिल हुए और 2,297 अगले राउंड के लिए क्वालीफाई हुए।

फिजिकल टेस्ट के बाद भर्ती बोर्ड ने 4 जून 2025 को नया नोटिस जारी कर भर्ती प्रक्रिया के बीच इंटरव्यू के अलावा आठवीं कक्षा के सिलेबस पर आधारित 100 नंबर की लिखित परीक्षा भी जोड़ दी। कुछ अभ्यर्थियों ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। उनका तर्क था कि भर्ती शुरू होने के बाद चयन के नियम नहीं बदले जा सकते और यह मूल नोटिफिकेशन के खिलाफ है। पहले यह मामला गुवाहाटी हाई कोर्ट में गया, जहां सरकार के फैसले को सही माना गया।

जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस श्री चंद्रशेखर की बेंच ने मामले की सुनवाई की और याचिका खारिज करते हुए राज्य सरकार के फैसले को सही ठहराया। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, फैसले में कहा गया कि नागालैंड उत्पाद शुल्क सेवा (संशोधित) नियम, 1999 में प्रतियोगी परीक्षा या चयन के जरिए सीधी भर्ती की अनुमति है और चयन प्रक्रिया के संचालन के लिए कोई विस्तृत प्रावधान नहीं है। इसलिए भर्ती अभियान के बीच में लिखित परीक्षा शुरू करने से भर्ती प्रक्रिया दूषित नहीं होगी। बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता यह साबित नहीं कर पाए कि संशोधित प्रक्रिया में भाग लेने से उन्हें किसी तरह का नुकसान हुआ है।