सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि अदालतें सांविधानिक गरिमा की रक्षा के लिए असाधारण मामलों में दोष सिद्धि पर रोक लगा सकती हैं, लेकिन ऐसी राहत राजनीतिक गणनाओं के आधार पर न तो मांगी जा सकती है और न ही दी जा सकती है। साथ ही समान परिस्थितियों वाले सह-दोषियों के साथ बिना ठोस कारण बताए अलग-अलग व्यवहार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खां की दोष सिद्धि पर रोक लगाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि केवल राजनीतिक फायदे या चुनावी लाभ के लिए दोष सिद्धि पर रोक लगाने की किसी भी कोशिश को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने कहा कि राजनीतिक फायदे, चुनावी महत्वाकांक्षाओं या आगामी चुनाव प्रचार की जरूरतों के आधार पर दोष सिद्धि पर रोक लगाने की मांग को पूरी तरह खारिज किया जाता है। अदालतें अपनी कानूनी शक्तियों का इस्तेमाल राजनीतिक एजेंडे या चुनावी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नहीं कर सकतीं। पीठ ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 389(1) के तहत दोष सिद्धि पर रोक के सिद्धांत भी स्पष्ट किए और कहा कि इस विवेकाधिकार का इस्तेमाल बेहद सावधानी से किया जाना चाहिए।

हाईकोर्ट ने 24 मई 2024 को आजम खां की दोष सिद्धि पर रोक लगाई थी। इसके लिए उनकी अधिक उम्र, पहले ही जेल में काटी जा चुकी अवधि और जाली हस्ताक्षर करने के प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं होने जैसे आधारों पर विचार किया गया था। यह मामला 2019 में रामपुर में दर्ज एफआईआर से जुड़ा है, जिसमें आरोप था कि आजम खां, उनकी पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान ने साजिश के तहत बेटे के नाम पर दो अलग-अलग जन्म प्रमाणपत्र हासिल किए और उनका इस्तेमाल किया। ट्रायल कोर्ट ने अक्टूबर 2023 में तीनों को दोषी ठहराया था और अपीलीय अदालत ने दिसंबर 2023 में इस फैसले को बरकरार रखा था।

पीठ ने कहा कि व्यक्तिगत प्रतिष्ठा, सार्वजनिक छवि और मानवीय गरिमा संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के अभिन्न अंग हैं। कानूनी समीक्षा लंबित रहने के दौरान यदि इन्हें नुकसान पहुंचता है तो उसकी भरपाई करना मुश्किल हो सकता है।