मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी भर्तियों में दो बच्चों की पाबंदी वाला नियम खत्म कर दिया है, जो 25 साल से लागू था। बुधवार को हुई स्पेशल कैबिनेट बैठक में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट (GAD) के सिविल सेवा नियम, 1961 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अब तीसरा बच्चा होने पर किसी सरकारी कर्मचारी की नौकरी नहीं जाएगी और न ही नई भर्तियों में तीन बच्चों वाले उम्मीदवारों को अयोग्य माना जाएगा।

यह नियम 26 जनवरी 2001 से लागू था। तत्कालीन दिग्विजय सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण को बढ़ावा देने के लिए इसे लागू किया था, ताकि सरकारी कर्मचारियों के माध्यम से छोटे परिवार का संदेश समाज में जाए। यह नियम नई भर्ती और मौजूदा कर्मचारियों, दोनों पर लागू था। हाल के वर्षों में इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हनन के रूप में देखा जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी प्रासंगिकता पर टिप्पणी की थी और एमपी कोर्ट ने भी नौकरी लगने के बाद तीसरा बच्चा होने पर नियम लागू होने को लेकर सरकार से सवाल किए थे। हाल ही में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने घटती जनसंख्या पर चिंता जताते हुए कहा था कि भारत में प्रजनन दर 2.1 है, लेकिन समाज के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रति परिवार औसतन 3 बच्चों का होना जरूरी है।

मध्य प्रदेश अकेला ऐसा राज्य नहीं है, जहां यह नियम लागू था। राजस्थान सरकार ने इसे 2016 और छत्तीसगढ़ सरकार ने 2017 में खत्म कर दिया था। वहीं आंध्र प्रदेश ने तीसरे बच्चे पर 25,000 रुपये के प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है।

सरकार ने साफ किया है कि इस नियम के चलते जिन कर्मचारियों की नौकरी जा चुकी है या कार्रवाई में आखिरी फैसला हो चुका है, उन्हें वापस नहीं लाया जाएगा। स्कूल, कॉलेज और मेडिकल कॉलेजों के सरकारी कर्मचारियों के 8 से 10 हजार मामले तीसरी संतान को लेकर विभागीय जांच और अनुशासनात्मक कार्रवाई के दायरे में थे, जिन्हें अब बंद किया जाएगा।