लंदन में रह रहे आईपीएल के संस्थापक ललित मोदी ने ब्रिटिश नागरिकता हासिल कर ली है। उन्होंने 14 नवंबर को ऑक्सफ़ोर्ड यूनियन में अपने संबोधन के दौरान इसकी जानकारी दी। मोदी ने ब्रिटेन को कई सालों से अपना घर बताया और वहां के लोगों, संस्थाओं, परंपराओं और मूल्यों के प्रति आभार जताया। उन्होंने इसे अपने लिए गर्व, कृतज्ञता और ज़िम्मेदारी से जुड़ा अवसर बताया। सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर उन्होंने बताया कि 15 सितंबर 2026 को परिवार और दोस्तों की मौजूदगी में आयोजित एक समारोह में उन्होंने ब्रिटिश नागरिकता हासिल करने का जश्न मनाया था। इस एलान के बाद भारत में उनके ख़िलाफ़ चल रही जांच और उन्हें वापस लाने की कोशिशों पर चर्चा तेज़ हो गई है।
ललित मोदी ने 2008 में आईपीएल की शुरुआत में अहम भूमिका निभाई थी। टीवी प्रसारण अधिकारों से जुड़े समझौतों और वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों के बाद वह विवादों में आए। बीसीसीआई ने 2010 में उन्हें आईपीएल चेयरमैन के पद से हटा दिया था, और मई 2010 में वह भारत छोड़कर लंदन चले गए। उनके ख़िलाफ़ कथित वित्तीय अनियमितताओं, नीलामी की बोली में गड़बड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (एफ़ईएमए) के उल्लंघन के आरोप सामने आए। प्रवर्तन निदेशालय ने आईपीएल से जुड़े कथित वित्तीय लेनदेन और अनधिकृत फंड ट्रांसफ़र की जांच की है। 2015 में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन का जवाब न देने पर विशेष अदालत ने उनके ख़िलाफ़ गैर-जमानती वारंट जारी किया था। मोदी इन आरोपों को ख़ारिज करते रहे हैं और कहते हैं कि उन्हें किसी आपराधिक मामले में दोषी नहीं ठहराया गया है। इस साल जुलाई में एक अपीलीय ट्रिब्यूनल ने 2009 संस्करण से जुड़े एक अलग एफ़ईएमए मामले में उन पर लगाया गया जुर्माना रद्द कर दिया था।
पूर्व राजनयिक और अंतरराष्ट्रीय मामलों के विश्लेषक केपी फ़ैबियन का मानना है कि ललित मोदी को भारत वापस लाने की संभावनाएं अब कमज़ोर हो सकती हैं। एक बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत और ब्रिटेन के बीच प्रत्यर्पण व्यवस्था बहुत मज़बूत नहीं है, और ब्रिटिश नागरिकता के बाद मोदी को भारत लाना और चुनौतीपूर्ण हो सकता है। उन्होंने ब्रिटेन के नागरिकता देने के फ़ैसले पर भी सवाल उठाए।
दूसरी ओर, एडवोकेट रोहित डंडरियाल इससे इत्तेफ़ाक़ नहीं रखते। उन्होंने कहा कि 1992 की भारत-ब्रिटेन प्रत्यर्पण संधि, जो 1993 में लागू हुई, के अनुच्छेद 4 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत सिर्फ दूसरे देश की नागरिकता हासिल करने पर प्रत्यर्पण से छूट मिल जाए। उनके मुताबिक़, ब्रिटिश नागरिकता से मोदी को पासपोर्ट और यात्रा जैसी कुछ व्यावहारिक सुविधाएं ज़रूर मिल सकती हैं, लेकिन इसे क़ानूनी छूट नहीं माना जाना चाहिए। एडवोकेट जुल्फ़िकार मेमन का मानना है कि इस मामले में सबसे अहम सवाल यह है कि क्या भारत सरकार ने ललित मोदी के ख़िलाफ़ प्रत्यर्पण की प्रक्रिया कभी औपचारिक रूप से शुरू की थी। उन्होंने कहा कि नीरव मोदी और विजय माल्या के मामलों की तरह इस मामले में प्रत्यर्पण की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई गई।
