कुछ साल पहले तक कर्मचारियों के वेतन और बैंकों के भारी-भरकम लोन को लेकर जूझ रहा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) अब प्रदेश का सबसे मजबूत और अमीर प्राधिकरण बन गया है। वित्तीय वर्ष के हालिया आंकड़ों के अनुसार, जीडीए ने प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरणों को पीछे छोड़ते हुए सर्वाधिक आय अर्जित करने में पहला स्थान हासिल किया है। करीब तीन-चार साल पहले प्राधिकरण की आर्थिक स्थिति बेहद दयनीय थी और खजाने में संकट गहराया हुआ था।

शीर्ष पांच प्राधिकरणों की सूची में जीडीए ने 4,083.29 करोड़ रुपये की कुल अर्जित आय के साथ पहला स्थान प्राप्त किया है। इस सूची में लखनऊ विकास प्राधिकरण 3,811.68 करोड़ रुपये के साथ दूसरे और उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद 3,464.38 करोड़ रुपये के साथ तीसरे स्थान पर है।

जीडीए की इस आर्थिक मजबूती के पीछे सालों से अटकी पड़ी पुरानी संपत्तियों, भूखंडों और फ्लैटों का तेजी से निस्तारण मुख्य वजह रहा है। इसमें कोयल इनक्लेव, मधुबन बापूधाम, इंद्रप्रस्थ योजना के अलावा इंदिरापुरम समेत अन्य योजनाओं की बची हुई संपत्ति को प्राधिकरण ने ई-नीलामी और विशेष पंजीकरण योजनाओं के जरिए बेचकर राजस्व खजाना भरा।

इसके साथ ही मानचित्रों के निस्तारण, शमन शुल्क और अन्य विकास शुल्कों से आने वाली आय में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे प्राधिकरण पूरी तरह आत्मनिर्भर और वित्तीय रूप से बेहद मजबूत स्थिति में आ गया है।