कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पीएफ खाताधारकों के लिए तीन बड़े फैसले लिए हैं। ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (सीबीटी) की गुरुवार 19 नवंबर को हुई बैठक में ये फैसले लिए गए, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने की।
संगठन ने रिटायरमेंट के बाद पीएफ की रकम एक साथ निकालने के बजाय सिस्टमैटिक विदड्रॉल प्लान (एसडब्ल्यूपी) के तहत हर महीने, तीन महीने या सालाना किस्तों में निकालने की सुविधा को मंजूरी दी है। इसका फायदा यह होगा कि खाते में बची रकम पर ब्याज मिलता रहेगा, यानी खाताधारक को नियमित आमदनी के साथ बची हुई रकम पर कमाई भी जारी रहेगी।
पीएफ खाते में न्यूनतम बैलेंस रखने की शर्त भी आसान कर दी गई है। पहले कर्मचारियों को खाते में कम से कम 25% रकम रखनी पड़ती थी, जिसे अब घटाकर 10% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि 55 साल तक की उम्र वाले कर्मचारी जरूरत पड़ने पर अपने पीएफ खाते में जमा रकम का 90% तक निकाल सकेंगे, जबकि पहले यह सीमा 75% तक थी।
नौकरी छूटने के बाद पूरा पीएफ निकालने के लिए इंतजार की अवधि भी 12 महीने से घटाकर 2 महीने कर दी गई है। पहले के नियम के मुताबिक नौकरी जाने पर कर्मचारी तुरंत 75% बैलेंस निकाल सकता था और बाकी 25% के लिए उसे 12 महीने इंतजार करना पड़ता था। हालांकि पेंशन फंड (EPS) की अंतिम निकासी के लिए 36 महीने की न्यूनतम इंतजार अवधि में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
