अमेरिका के मध्यावधि चुनावों में डेमोक्रेट्स की जीत के बाद यह सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस में बदले राजनीतिक संतुलन का ईरान को लेकर अमेरिकी नीतियों पर क्या असर पड़ेगा। नई कांग्रेस तीन जनवरी 2027 से काम शुरू करेगी, और अभी यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि उसके सदस्य ईरान पर क्या रुख अपनाएंगे। हालांकि, 1979 की ईरानी क्रांति के बाद सत्ता में आए चार डेमोक्रेट राष्ट्रपतियों के रिकॉर्ड से यह समझा जा सकता है कि इस पार्टी की नीति केवल बातचीत और समझौतों तक सीमित नहीं रही है।
नवंबर 1979 में तेहरान स्थित अमेरिकी दूतावास पर कब्ज़े और कर्मचारियों को बंधक बनाए जाने के बाद राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने ईरान की संपत्तियां रोक दीं और अप्रैल 1980 में राजनयिक संबंध तोड़ दिए। उसी महीने बंधकों को छुड़ाने के लिए चलाया गया सैन्य अभियान तबस इलाके में नाकाम रहा, जिसमें आठ अमेरिकी सैनिक मारे गए। बातचीत के ज़रिए कार्टर सरकार अल्जीयर्स समझौते तक पहुंची, जिसके तहत बंधकों को 20 जनवरी 1981 को रिहा किया गया।
1993 में राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने ईरान और इराक़ को एक साथ काबू में रखने की 'डुअल कंटेनमेंट' नीति अपनाई। 1995 में ईरान के साथ व्यापार और वहां अमेरिकी निवेश पर बड़े पैमाने पर रोक लगाई गई, और एक साल बाद क्लिंटन ने 'ईरान और लीबिया प्रतिबंध क़ानून' पर हस्ताक्षर किए, जिसे 'दामातो क़ानून' भी कहा जाता है। यह क़ानून रिपब्लिकन बहुमत वाली कांग्रेस ने पारित किया था। 1997 में मोहम्मद ख़ातमी के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद कुछ सांस्कृतिक और खेल कार्यक्रमों के ज़रिए संपर्क बढ़ाया गया, लेकिन इन क़दमों से रिश्ते सामान्य नहीं हुए।
तीन दशक से अधिक समय बाद डेमोक्रेट राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ईरान के साथ परमाणु समझौता किया, जिससे दुश्मनी कम होने की उम्मीद जगी। लेकिन उनके बाद रिपब्लिकन नेता डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को उस समझौते से बाहर निकाल लिया। विश्लेषण में यह भी देखना ज़रूरी है कि कांग्रेस में डेमोक्रेट सांसदों का रुख हमेशा अपनी ही पार्टी के राष्ट्रपति जैसा नहीं रहा, और अमेरिका की ईरान नीति केवल व्हाइट हाउस में तय नहीं होती।
