उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 9 नवंबर, 2026 को एक कार्यक्रम में दावा किया था कि राज्य की मतदाता सूची से क़रीब 1.27 करोड़ हिंदू वोटरों के नाम ग़ायब हैं। उन्होंने कहा था कि इन लोगों के नाम पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में हैं, लेकिन भारत निर्वाचन आयोग की सूची में नहीं हैं। योगी ने यह भी कहा था कि मुस्लिम वोटरों की संख्या में 1.65 फ़ीसदी की बढ़ोतरी हुई है।
मंगलवार, 17 नवंबर को लखनऊ के लोक भवन में पत्रकारों से बातचीत में उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने कहा कि चुनाव आयोग के डेटाबेस में मतदाताओं के धर्म और जाति से जुड़ी कोई जानकारी नहीं होती। उन्होंने कहा कि आयोग धर्म या जाति के आधार पर मतदाता सूची का विश्लेषण नहीं करता। रिणवा ने यह भी कहा कि किसी भी धर्म, जाति, समुदाय, गांव, शहर या मोहल्ले को टारगेट करके नाम नहीं हटाए गए हैं।
इसके बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने योगी आदित्यनाथ के दावे पर सवाल उठाए हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के बयान का हवाला देते हुए पूछा कि 1.27 करोड़ हिंदुओं के वोट कटने का आंकड़ा कहां से आया। कांग्रेस ने दोनों बयानों को एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि इन दोनों में कोई एक झूठ बोल रहा है।
रिणवा ने बताया कि 2027 के तहत विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण में मतदाता सूची का मसौदा जारी कर दिया गया है। 10 अप्रैल से 17 नवंबर, 2026 के बीच प्रदेश में कुल 18 लाख 84 हजार 113 मतदाताओं की बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची सालभर अपडेट होती रहती है और अंतिम सूची जारी होने के अगले दिन से भी लोग फ़ॉर्म 6, 7 और 8 जमा कर सकते हैं।
