नई दिल्ली: भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) ने जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की अध्यक्षता वाली बेंच से कम से कम दो मामले हटाकर दूसरी बेंचों को सौंप दिए हैं। 'हिंदुस्तान टाइम्स' की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस बेंच ने कुछ व्यक्तिगत विवादों को देशव्यापी जनहित याचिकाओं (पीआईएल) में बदल दिया था, जबकि उनके रोस्टर में पीआईएल से जुड़े मामले शामिल नहीं हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, मामले दूसरी बेंचों को सौंपने से पहले सीजेआई ने जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस बीवी नागरत्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीएस नरसिम्हा से सलाह ली थी। यह कदम 'फुल कोर्ट' की उस बैठक के लगभग चार हफ्ते बाद उठाया गया है, जिसमें सीजेआई ने कहा था कि जजों को रोस्टर में सौंपे गए विषयों के दायरे में रहकर ही काम करना चाहिए।
'लाइव लॉ' की एक रिपोर्ट के अनुसार, सीजेआई सूर्यकांत ने निजी विश्वविद्यालयों के राष्ट्रव्यापी नियमन से जुड़ा मामला जस्टिस अमानुल्लाह की बेंच से हटाकर जस्टिस विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ को सौंप दिया है। यह मामला आयशा जैन बनाम एमिटी यूनिवर्सिटी से जुड़ा है, जिसकी कार्यवाही मूल रूप से एमिटी यूनिवर्सिटी, नोएडा के खिलाफ एक व्यक्तिगत शिकायत से शुरू हुई थी। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि अपना नाम बदलने के बाद यूनिवर्सिटी अधिकारियों ने उसे परेशान किया और रिकॉर्ड में नाम बदलने से इनकार कर दिया, जिससे उसका एक शैक्षणिक वर्ष बर्बाद हो गया। विश्वविद्यालय ने फीस वापस करने के साथ मुआवजे के तौर पर 1 लाख रुपये का भुगतान किया था, लेकिन बेंच ने 20 नवंबर 2025 को व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए देश भर के निजी विश्वविद्यालयों के कामकाज और नियामक निगरानी की जांच के लिए कार्यवाही का दायरा बढ़ा दिया था।
दूसरा मामला 'लोगनाथन बनाम तमिलनाडु राज्य' से जुड़ा है, जो चेन्नई की एक डेढ़-मंजिला इमारत से संबंधित है। इसे बिना किसी मंजूर नक्शे के बनाया गया था। इस साल 25 मार्च से जस्टिस अमानुल्लाह और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने पूरे देश में हो रहे अवैध निर्माणों और आवासीय संपत्तियों के व्यावसायिक इस्तेमाल के मामलों पर संज्ञान लिया था। कोर्ट ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) सहित देश के प्रमुख शहरों की राज्य सरकारों और नगर निकायों से जवाब मांगा है। इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत कुमार सिन्हा 'एमिकस क्यूरी' के तौर पर मदद कर रहे हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक, मौजूदा रोस्टर में जस्टिस अमानुल्लाह की बेंच को पीआईएल नहीं सौंपी गई हैं। मामले की जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति ने 'हिंदुस्तान टाइम्स' को बताया कि मामलों का आवंटन व्यवस्थित ढंग से हो, इसके लिए जजों को रोस्टर के अनुसार ही काम करना चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर बेंच को लगता कि किसी मामले पर पीआईएल के तौर पर सुनवाई होनी चाहिए, तो उसे रजिस्ट्री के जरिए सीजेआई के पास भेजा जाना चाहिए था। 'स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम प्रकाश चंद' (1997) और 'कैंपेन फॉर ज्यूडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया' (2017) सहित कई फैसलों में कोर्ट कह चुका है कि बेंच गठित करने और मामले सौंपने का विशेष अधिकार सीजेआई के पास है। रोस्टर पर सीजेआई के नियंत्रण की वकीलों के एक वर्ग द्वारा लंबे समय से आलोचना की जाती रही है, जिनका तर्क है कि मामले सौंपने और वापस लेने की शक्ति का इस्तेमाल पारदर्शी तरीके से होना चाहिए।
