2002 के गुजरात दंगों के दौरान सामूहिक बलात्कार और परिवार के सदस्यों की हत्या की शिकार बिलकिस बानो ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के खिलाफ कानूनी लड़ाई जारी रखने की बात कही है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दोषी ठहराए गए दो लोगों की उम्रकैद की सजा निलंबित करते हुए उन्हें जमानत दे दी है। इन दोनों को हत्या का दोषी भी ठहराया गया था। बिलकिस बानो ने अपनी वकील शोभा गुप्ता के जरिए जारी बयान में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देने से पहले उन्हें इसकी जानकारी नहीं दी और न ही उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका दिया। उन्होंने कहा, "मेरे लिए यह मानना बेहद मुश्किल है कि सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी बार मुझे बुलाए बिना और मेरा पक्ष सुने बिना आदेश दे दिया। मुझे इसकी जानकारी अखबारों में छपी खबरों से मिली। मुझे इस बारे में अदालत की ओर से कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी गई।" उन्होंने कहा कि जिस इंसाफ के लिए वह लंबा संघर्ष कर रही हैं, वही इंसाफ उनसे फिर छीना जा रहा है और पुराने डर फिर सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह इस आदेश के खिलाफ लड़ेंगी, अपने बच्चों के लिए, अपनी तीन साल की बेटी सालेहा की याद के लिए और हर महिला के लिए यह लड़ाई लड़ेंगी। बिलकिस बानो ने सवाल उठाया कि उनके साथ बलात्कार और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या के दोषियों की सजा पर रोक लगाने से पहले उन्हें इसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई और अदालत में उनकी बात सुनी जाए, यह सुनिश्चित क्यों नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की बेंच ने 28 अक्तूबर, 2026 को यह आदेश दिया था, जिसे सोमवार, 16 नवंबर को सार्वजनिक किया गया। इस मामले के दो दोषियों बिपिनचंद्र कन्हैयालाल जोशी और प्रदीप रामनलाल मोढिया ने बॉम्बे हाई कोर्ट के 4 मई, 2017 के फैसले के खिलाफ अपील की थी, जिसमें उनकी दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा बरकरार रखी गई थी। दोषियों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने दलील दी थी कि दोनों 17 साल से ज्यादा समय जेल में बिता चुके हैं और उनमें से एक का नाम एफआईआर में नहीं था। कोर्ट के आदेश के मुताबिक, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे ने जमानत याचिका का विरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि दोनों दोषी 17 साल से ज्यादा समय जेल में बिता चुके हैं और उनमें से एक गंभीर शारीरिक विकलांगता से पीड़ित है, साथ ही उनकी अपील में कानून और तथ्यों से जुड़े कुछ मुद्दों पर विचार किया जाना बाकी है। इन आधारों पर कोर्ट ने दोनों की सजा पर रोक लगाते हुए ट्रायल कोर्ट की ओर से तय की जाने वाली शर्तों के अधीन उन्हें जमानत देने का आदेश दिया। उनकी दोषसिद्धि के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई होनी अभी बाकी है, यानी इस आदेश से उनकी दोषसिद्धि रद्द नहीं हुई है। मार्च 2002 में गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो अपने परिवार के सदस्यों के साथ रंधिकपुर से जान बचाने के लिए भाग रही थीं। उस समय वह पांच महीने की गर्भवती थीं और उनकी उम्र 19 साल थी। पंचमहाल जिले के रंधिकपुर के पास एक भीड़ ने उनके परिवार पर हमला किया था, जिसमें उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और उनकी तीन साल की बेटी सालेहा समेत परिवार के सात सदस्यों की हत्या कर दी गई। इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी और मुकदमे की सुनवाई गुजरात से महाराष्ट्र ट्रांसफर की गई थी। अगस्त 2022 में गुजरात सरकार ने इस मामले के सभी 11 दोषियों को सजा में छूट देकर जेल से रिहा कर दिया था, जिसका देशभर में विरोध हुआ था। जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के सजा माफी के फैसले को रद्द कर दिया था और सभी 11 दोषियों को वापस जेल भेजने का आदेश दिया था। अब इन 11 दोषियों में से दो को अलग कानूनी प्रक्रिया के तहत सुप्रीम कोर्ट से सजा पर रोक और जमानत मिली है।
बिलकिस बानो ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ लड़ने का जताया संकल्प
2002 के गुजरात दंगों के दौरान सामूहिक बलात्कार और परिवार के सदस्यों की हत्या की शिकार बिलकिस बानो ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के खिलाफ कानूनी लड़ाई जारी रखने की बात कही है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस…

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