रायपुर: बीजापुर जिले में सड़क निर्माण का काम पूरा हुए बिना ही करीब 19.17 करोड़ रुपये का भुगतान करने के मामले में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने 13 अधिकारियों को निलंबित किया है। यह निर्माण कार्य और भुगतान राज्य में पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए थे। मामला सामने आने के बाद विभाग के मंत्री विजय शर्मा ने कार्रवाई के निर्देश दिए थे।

शर्मा ने कहा कि पिछली सरकार के दौरान बीजापुर जैसे संवेदनशील जिले में लगभग 40 गांवों को जोड़ने वाली सड़कें अधूरी छोड़ दी गईं, जबकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पोर्टल पर इन्हें पूरा हुआ दिखा दिया गया। जांच में पाया गया कि जिले में 24 सड़कों का निर्माण पूरा नहीं हुआ था, फिर भी उनका पूरा भुगतान कर दिया गया। विभागीय ऑनलाइन रिकॉर्ड में लगभग 218 किलोमीटर का अर्थवर्क दिखाया गया, जबकि मौके पर करीब 116 किलोमीटर काम ही मिला, और वह भी खराब गुणवत्ता का था।

मंत्री ने बताया कि अनियमितताओं को लेकर 25 अधिकारियों और कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। इनमें से तीन कार्यपालक अभियंता, छह सहायक अभियंता और चार उप अभियंता समेत 13 अधिकारियों को निलंबित कर उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई है। पांच सेवानिवृत्त अधिकारियों को भी जांच के घेरे में लेकर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।

सरकार ठेकेदारों से अतिरिक्त भुगतान की गई राशि वसूल करेगी और जहां जरूरी होगा, वहां प्राथमिकी भी दर्ज कराएगी। इसके लिए 15 ठेकेदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। बीजापुर में 45 और सुकमा में 23 सड़कों के लिए फिर से निविदा जारी की जाएगी, जिनका निर्माण मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है। बस्तर संभाग में 148 अधूरी सड़कों को 31 मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य भी रखा गया है।