भोपाल में पुलिस आयुक्त संजय कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी कर शहर में किराए पर रहने वाले लोगों, अस्थायी नागरिकों और विभिन्न व्यावसायिक व घरेलू क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है। यह आदेश 16 नवंबर 2026 से अगले दो महीनों तक पूरे शहर में लागू रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कानूनी और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार मकान मालिकों को नया मकान या हिस्सा किराए पर देने के एक हफ्ते के भीतर किराएदार या पीजी का पूरा विवरण संबंधित थाने या एमपी पुलिस सिटिज़न पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज कराना होगा। पुराने किराएदारों और घरेलू नौकरों की जानकारी देने के लिए 15 दिन की मोहलत दी गई है। ऑनलाइन शॉपिंग, कूरियर और होम डिलीवरी सेवाओं के कर्मचारियों तथा निजी सुरक्षा एजेंसियों या व्यक्तिगत तौर पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड्स के पहचान पत्र और अन्य विवरण थानों में जमा कराने होंगे।

होटल, लॉज, धर्मशाला, रिसॉर्ट और गेस्ट हाउस के संचालकों को आने वाले मेहमानों का रिकॉर्ड रजिस्टर में रखना होगा और समय-समय पर थाने को सूचित करना होगा। छात्रावास संचालकों को भी अपने यहां रहने वाले छात्र-छात्राओं की जानकारी देनी होगी। भवन निर्माण कार्यों में लगे ठेकेदारों को मजदूरों का ब्योरा देना होगा, जबकि स्पा, मसाज सेंटर और ब्यूटी पार्लर संचालकों को अपने कर्मचारियों की आईडी प्रूफ थाने में जमा करानी होगी। वाहन किराए पर देने वाली ट्रेवल्स एजेंसियों को भी ग्राहकों की पहचान की तस्दीक कर दस्तावेज सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं।

पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने स्पष्ट किया है कि यह कदम शहर में आने वाले बाहरी असामाजिक तत्वों और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की समय रहते पहचान सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। प्रशासन ने आम नागरिकों, मकान मालिकों और व्यवसायियों से अपील की है कि वे इस आदेश का सख्ती से पालन करें और राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में पुलिस का सहयोग करें।