बाराबंकी के सदर तहसील नवाबगंज परिसर से सटे एक मकान को तहसील प्रशासन ने बुधवार दोपहर सील कर दिया। आरोप है कि कार्रवाई के दौरान मकान में रह रहे किराएदारों को अंदर ही बंद कर दिया गया, जिससे नाराज किराएदार छत पर चढ़कर विरोध जताने लगे। सूचना मिलने पर बड़ी संख्या में वकील मौके पर पहुंचे और हंगामा किया। तहसीलदार भूपेंद्र विक्रम सिंह के नेतृत्व में टीम ने यह कार्रवाई की। तहसीलदार के मुताबिक, यह तहसील प्रशासन की प्रॉपर्टी है और डीएम के आदेश पर सीलिंग की गई है।
पीड़ित परिवार का दावा है कि वह 1963 से इस मकान पर काबिज है और लगातार किराया जमा कर रहा है। परिवार के मुताबिक, तत्कालीन जिलाधिकारी लक्ष्मीकांत नागर ने उनके बाबा को मकान बनाने की अनुमति दी थी। 1968 में पीडब्ल्यूडी ने निर्माण को अवैध बताते हुए मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें 1971 में एसडीएम कोर्ट ने पीड़ित पक्ष के पक्ष में फैसला दिया था। परिवार का यह भी कहना है कि 1986 में तत्कालीन सीजेएम आलोक कुमार बोस ने किराया 15 रुपये से बढ़ाकर 60 रुपये प्रतिमाह कर दिया था और मार्च 2027 तक का किराया खाते में जमा है। मकान में कुल तीन किराएदार रहते हैं।
पीड़ित ने आरोप लगाया कि 15 मई के आसपास प्रशासन ने मकान से जुड़े दस्तावेज मांगे, जो उपलब्ध करा दिए गए। इसके बाद राजेश कुमार नाम के व्यक्ति की ओर से प्रार्थनापत्र दिया गया, जिसमें मकान को जर्जर बताकर गिरने से जनहानि की आशंका जताई गई थी। पीड़ित ने इसे फर्जी बताया और आरोप लगाया कि इसी के आधार पर पीडब्ल्यूडी से जांच कराई गई। पीड़ित का कहना है कि उसने हाईकोर्ट में भी अपील की, जहां मामले को सिविल विवाद बताया गया। उसके मुताबिक, 29 तारीख को आदेश पारित हुआ, छह तारीख को अपील दाखिल की गई और 19 नवंबर को सुनवाई तय है। आरोप है कि सुनवाई से पहले ही प्रशासन सीलिंग करने पहुंच गया। पीड़ित ने जिलाधिकारी पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं।
वकीलों ने सवाल उठाया कि जब मामला न्यायालय में विचाराधीन है और अपील की सुनवाई बाकी है, तो इस तरह की कार्रवाई क्यों की गई। विरोध बढ़ने पर तहसीलदार और अन्य अधिकारी मौके से चले गए।
