उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। रविवार को आगरा में समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख अखिलेश यादव ने एक दलित सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने सम्मेलन में मिले जनसमर्थन को "ऐतिहासिक" बताया और कहा कि आगरा से पीडीए (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) आंदोलन की शुरुआत हो रही है। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) पर निशाना साधा और एआईएमआईएम तथा आज़ाद समाज पार्टी के गठबंधन पर भी तंज़ कसा।
अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के लोग पीडीए की परिभाषा बदलते हैं, लेकिन जो जनसमर्थन वे देख रहे हैं, उससे अब पीडीए के 'डी' का मतलब "दमदार दलित" हो गया है। उन्होंने बीजेपी सरकार पर दलितों के साथ भेदभाव और उत्पीड़न का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब से बीजेपी की सरकार आई है, दलित समाज पर उत्पीड़न हुआ है और सबसे ज़्यादा अन्याय उत्तर प्रदेश में हुआ है। अखिलेश ने अपने भाषण में सामाजिक परिवर्तन मोर्चा गठबंधन पर भी हमला बोला, जिसमें ओवैसी की एआईएमआईएम और चंद्रशेखर आज़ाद की आज़ाद समाज पार्टी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव नज़दीक आते ही "सियासत के सैलानी" आने लगे हैं और "उनका ओटीपी कहीं और से आ रहा है।" हालांकि, उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि वे किसकी बात कर रहे हैं।
आगरा में दलित समुदाय के मतदाताओं की संख्या अच्छी है और बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) प्रमुख मायावती ने कई बार अपने चुनाव प्रचार अभियान या बड़ी रैलियों की शुरुआत आगरा से की है। विश्लेषकों के मुताबिक़, यही कारण है कि अखिलेश ने अपनी पहली सियासी रैली के लिए आगरा को चुना। फ़िलहाल आगरा की लोकसभा सीट और सभी विधानसभा सीटें बीजेपी के पास हैं।
वरिष्ठ पत्रकार आनंद राय ने कहा कि आगरा को दलितों का गढ़ माना जाता है और अखिलेश ने यहां से रैली की शुरुआत करके शक्ति प्रदर्शन किया है। उनके मुताबिक़, अखिलेश यादव मुसलमानों के वोट को लेकर आश्वस्त हैं और मुस्लिम मतदाताओं के सामने वे ही विकल्प के तौर पर दिखते हैं। चूंकि कांग्रेस और सपा फ़िलहाल साथ हैं, इसलिए अखिलेश दलित मतदाताओं को साधने की कोशिश कर रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार सुमन गुप्ता का कहना है कि आगरा बीजेपी से पहले बीएसपी का गढ़ हुआ करता था, लेकिन अब बीएसपी कमज़ोर पड़ गई है और अखिलेश की पश्चिमी यूपी में कोई ख़ास पकड़ नहीं है, इसलिए वे दलित मतदाताओं को लुभाना चाहते हैं। उनके अनुसार, अखिलेश आगरा से रैली की शुरुआत करके पूरे प्रदेश में यह संदेश देना चाहते हैं कि वे दलितों के साथ हैं।
उत्तर प्रदेश की आबादी में अनुसूचित जातियों (एससी) की हिस्सेदारी क़रीब 21 फ़ीसदी है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद करवाए गए सीएसडीएस-लोकनीति के सर्वे के मुताबिक़, प्रदेश में क़रीब 56 फ़ीसदी ग़ैर-जाटव दलित मतदाताओं ने इंडिया गठबंधन का समर्थन किया, जबकि जाटव मतदाताओं में 44 फ़ीसदी ने बीएसपी, 25 फ़ीसदी ने इंडिया गठबंधन और 24 फ़ीसदी ने एनडीए के साथ जाने की बात कही। 2022 के विधानसभा चुनाव में दलित मतदाताओं में क़रीब 50 फ़ीसदी ने बीएसपी और 14 फ़ीसदी ने सपा गठबंधन का समर्थन किया था, जबकि बीजेपी गठबंधन को क़रीब 28 फ़ीसदी दलित वोट मिले थे। उल्लेखनीय है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा को 111 और बीजेपी को 255 सीटें मिली थीं, जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा ने 37 सीटें जीती थीं।
