वडोदरा नगर निगम की सामान्य सभा ने बुधवार को पूर्व क्रिकेटर और तृणमूल कांग्रेस के सांसद यूसुफ पठान को विवादित जमीन आवंटित करने के राज्य सरकार के प्रस्ताव को बहुमत से मंजूरी दे दी। प्रस्ताव के तहत पठान को उनके घर के पास स्थित 978 वर्ग मीटर जमीन में से 500 वर्ग मीटर हिस्सा बिना किसी शुल्क के और शेष 478 वर्ग मीटर जमीन बाजार मूल्य के 55 प्रतिशत भुगतान पर दी जाएगी। भाजपा शासित नगर निगम के इस फैसले के खिलाफ कांग्रेस ने प्रस्ताव के विरोध में मतदान किया।

महापौर गीता मकवाना ने बताया कि स्थायी समिति में समीक्षा के बाद प्रस्ताव सामान्य सभा में रखा गया था और विपक्षी सदस्यों के विरोध तथा बहस के बावजूद राज्य सरकार की ओर से आए प्रस्ताव को बहुमत से मंजूरी दी गई। उन्होंने कहा कि आवंटन के साथ कुछ शर्तें लागू करने पर भी चर्चा हुई है और नियम बनाए जाने चाहिए ताकि आवंटित जमीन किसी तीसरे पक्ष को न बेची जा सके।

गुजरात कांग्रेस ने इस फैसले को भ्रष्टाचार और दोहरे मापदंड का मामला बताते हुए भाजपा पर निशाना साधा है। पार्टी का आरोप है कि राज्य सरकार और नगर निगम ने कथित अवैध कब्जे को नजरअंदाज करते हुए पठान को जमीन देने का फैसला किया है। कांग्रेस ने यह सवाल भी उठाया कि जिस जमीन के आवंटन का प्रस्ताव राज्य सरकार ने 2014 में खारिज कर दिया था, उसे अब रियायती दर पर कैसे दिया जा रहा है। गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावड़ा ने दावा किया कि पठान ने 2024 के लोकसभा चुनाव के नामांकन के समय अपने हलफनामे में इस जमीन को अपनी संपत्ति बताया था।

पठान ने मार्च 2012 में नगर निगम को आवेदन देकर अपने घर के पास स्थित सरकारी जमीन आवासीय उद्देश्य के लिए आवंटित करने की मांग की थी, जब जमीन का मूल्य 52,270 रुपये प्रति वर्ग मीटर तय किया गया था। जून 2012 में नगर निगम की भाजपा शासित स्थायी समिति ने पठान की क्रिकेट उपलब्धियों का हवाला देते हुए आवंटन की सिफारिश की थी, लेकिन जून 2014 में गुजरात सरकार के शहरी विकास विभाग ने प्रस्ताव खारिज कर दिया था। 2024 में लोकसभा चुनाव के कुछ सप्ताह बाद नगर निगम ने पठान को जमीन खाली करने का नोटिस भेजा था, जिसे उन्होंने गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।