नैनीताल: उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में भर्ती से जुड़े अपने पूर्व आदेशों के पालन न होने के मामले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के महानिदेशक और कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) के अध्यक्ष को चार दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है। यह आदेश अवमानना के आरोप तय किए जाने के संबंध में दिया गया है।
न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित ने सोमवार को अवमानना याचिकाओं के एक बैच पर सुनवाई करते हुए तीन अप्रैल, 2024 के खंडपीठ के फैसले को लागू करने में विफल रहने पर अधिकारियों द्वारा दिए गए स्पष्टीकरणों पर असंतोष जताया और उन्हें चार दिसंबर को पेश होने को कहा।
वर्ष 2018 के एक मामले में अजय सिंह तथा 22 अन्य उम्मीदवारों ने एसएससी के माध्यम से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) में अपना चयन न होने को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था। एकल पीठ ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया, जबकि बाद में खंडपीठ ने आदेश में संशोधन करते हुए उत्तराखंड के लिए आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध उनकी नियुक्ति की अनुमति दी। न्यायालय के आदेश का पालन न होने पर उम्मीदवारों ने 2025 में अवमानना याचिकाएं दायर कीं। अधिकारियों ने अदालत को बताया कि उन्होंने फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देने के लिए गृह मंत्रालय से अनुमति मांगी है।
स्पष्टीकरण को खारिज करते हुए न्यायालय ने पाया कि बार-बार अवसर दिए जाने के बावजूद अधिकारियों ने उसके निर्देशों का पालन नहीं किया। इसके बाद न्यायालय ने सीआरपीएफ के महानिदेशक और एसएससी के अध्यक्ष को अवमानना के आरोप तय किए जाने के दिन चार दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया।
