दुनिया में कई ऐसे इलाके हैं जिन पर कोई देश अपना दावा नहीं करता। भूगोल के जानकार मार्क कूपर-जोंस के मुताबिक, इस सवाल का जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि इसे किस तरह देखा जाए। धरती का अधिकतर हिस्सा समुद्र है, और किसी देश के तट से करीब 370 किलोमीटर दूर खुले समुद्र पर किसी का अधिकार नहीं होता। अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून के तहत यह इलाका पूरी मानवता की साझा भलाई के लिए है, जहां कोई भी मछली पकड़ सकता है या वैज्ञानिक खोज कर सकता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक, धरती की सतह का करीब 43 फीसदी हिस्सा इसी दायरे में आता है।
जहां तक सूखी जमीन का सवाल है, इसके लिए 'टेरा नुलियस' का सिद्धांत समझना होगा। कूपर-जोंस बताते हैं कि यह ऐसी जमीन का नाम है जिस पर किसी ने अधिकार न जताया हो। इस सोच का इस्तेमाल उपनिवेशवाद के दौर में विवादित तरीके से भी हुआ, जब ताकतवर देशों ने ऐसे इलाकों को टेरा नुलियस बताकर कब्जे को जायज ठहराने की कोशिश की, जहां बड़ी संख्या में लोग रहते थे। आज टेरा नुलियस का मतलब आम तौर पर ऐसे इलाके से है जिस पर किसी देश ने दावा नहीं किया और जो किसी मान्यता प्राप्त सरकार के अधीन नहीं है।
किसी देश के दावे से बाहर सबसे बड़ा इलाका अंटार्कटिका में है, जिसे मैरी बर्ड लैंड कहा जाता है और इसका क्षेत्रफल 16 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक है। कूपर-जोंस के मुताबिक, करीब सौ साल पहले अमेरिकी नौसेना के कप्तान और अंटार्कटिका के खोजी यात्री रिचर्ड बर्ड ने इसका नाम अपनी पत्नी मैरी के नाम पर रखा था। साल 1959 में अंटार्कटिक संधि के बाद इस महाद्वीप पर इलाकाई दावों को रोक दिया गया और इसे पूरी तरह शांति और विज्ञान को समर्पित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के तहत रखा गया। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, चिली, फ्रांस, न्यूजीलैंड, नॉर्वे और ब्रिटेन ने अंटार्कटिका के अलग-अलग हिस्सों पर औपचारिक दावे पेश किए हैं, लेकिन किसी ने भी मैरी बर्ड लैंड तक दावा नहीं बढ़ाया। अमेरिका और रूस ने भी इस पर दावा नहीं किया, हालांकि दोनों भविष्य में दावा करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। कूपर-जोंस के मुताबिक, इसकी एक वजह इस इलाके का बेहद दूर होना है, जहां पहुंचना बहुत मुश्किल है और बहुत कम विमान इसके ऊपर से गुजरते हैं।
