भारत में शादी सिर्फ दो परिवारों का मिलन नहीं, बल्कि करीब 130 अरब डॉलर का आर्थिक तंत्र है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक यह देश की 2025 की नॉमिनल जीडीपी का 3.25 फीसदी है। एक औसत भारतीय शादी का खर्च प्रति व्यक्ति जीडीपी से करीब पांच गुना ज्यादा बैठता है। एनसीएईआर की प्रोफेसर सोनलदे देसाई के मुताबिक, 30 साल की उम्र तक 97 फीसदी महिलाओं की शादी हो जाती है और करीब 93-94 फीसदी शादियां आज भी माता-पिता तय करते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा के चलते कई परिवार चार साल की कमाई तक एक शादी में खर्च कर देते हैं।
इस खर्च में सोना परिवारों का सबसे बड़ा सहारा बनता है। अनुमान के मुताबिक भारतीय परिवारों के पास करीब 35,000 टन सोना है, जो अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और चीन के केंद्रीय बैंकों के कुल गोल्ड रिजर्व से भी ज्यादा है। मुथूट ग्रुप के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन जॉर्ज अलेक्जेंडर मुथूट बताते हैं कि लोग गहने खरीदने के साथ-साथ समारोहों के अन्य खर्चों के लिए भी अपना सोना गिरवी रखकर गोल्ड लोन लेते हैं। इसमें क्रेडिट या सिबिल स्कोर की जरूरत नहीं होती और प्रोसेसिंग तेज होती है, इसलिए कुल बकाया कंज्यूमर लोन में गोल्ड लोन की हिस्सेदारी करीब 11 फीसदी तक पहुंच गई है।
बचत और गोल्ड लोन के इस पारंपरिक मॉडल के बीच शादी का फाइनेंस अब तेजी से डिजिटल हो रहा है। भारतपे के मर्चेंट नेटवर्क के आंकड़ों के मुताबिक ज्वेलरी, वेन्यू और कैटरिंग जैसे बड़े खर्चों के लिए लोग कैश के बजाय यूपीआई-लिंक्ड क्रेडिट कार्ड और ऑटो-ईएमआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगस्त 2025 में लॉन्च हुए यूनिटी बैंक भारतपे क्रेडिट कार्ड जैसे कार्ड्स से बिना पीओएस मशीन के क्यूआर कोड स्कैन कर बड़े बिल 3 से 12 महीने की ईएमआई में बदले जा सकते हैं। इससे खर्च एकमुश्त बोझ के बजाय आसान किस्तों में बंट गया है और कारोबारियों को शून्य एमडीआर व तत्काल डिजिटल सेटलमेंट का फायदा मिला है।
हालांकि विशेषज्ञ चेतावनी भी देते हैं कि एक साथ कई खर्चों को ईएमआई में बदलने से परिवारों पर ओवर-लेवरेजिंग यानी बहुत ज्यादा कर्ज का जोखिम बढ़ सकता है। फिर भी यूपीआई और रिटेल क्रेडिट के इस संगम ने भारत की वेडिंग इकोनॉमी को पहले से कहीं ज्यादा पारदर्शी और व्यवस्थित बना दिया है।
