नोएडा में सुपरटेक के हजारों घर खरीदारों से जुड़े अहम मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। अदालत ने कंपनी के 16 अधूरे हाउसिंग प्रॉजेक्ट्स को पूरा करने की व्यवस्था और नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन (एनबीसीसी) की भूमिका पर सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है।
सुनवाई में एनबीसीसी की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने कहा कि अगर घर खरीदार एनबीसीसी की भागीदारी नहीं चाहते हैं, तो एनबीसीसी इन परियोजनाओं से हटने को तैयार है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब अलग-अलग फाइनेंसरों का समर्थन करने वाले घर खरीदारों के समूहों के बीच मतभेद और विवाद चल रहे हैं, तो एनबीसीसी को इस विवाद में क्यों उलझना चाहिए।
अटॉर्नी जनरल ने अम्रपाली परियोजनाओं का उदाहरण देते हुए कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट निर्देश देता है, तो एनबीसीसी अपनी निर्धारित शर्तों के तहत सुपरटेक की अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए तैयार है।
सुनवाई के दौरान एनबीसीसी की प्रस्तावित 8 प्रतिशत फीस, जिसमें 1 प्रतिशत मार्केटिंग शुल्क भी शामिल है, पर विस्तार से चर्चा हुई। साथ ही परियोजनाओं की वित्तीय व्यवहार्यता और रेरा के सुरक्षा तथा गुणवत्ता संबंधी प्रावधानों में छूट की मांग पर भी सवाल उठाए गए। बहस के दौरान सुपरटेक ईको विलेज-2 का विशेष रूप से उल्लेख किया गया, जिसकी 7134 यूनिट्स और उनके निर्माण की स्थिति पर भी पक्षकारों के बीच चर्चा हुई।
