यूक्रेन पर हमले के कुछ घंटे बाद 24 फरवरी 2022 को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने क्रेमलिन के येकातेरिनिंस्की हॉल में देश के सबसे अमीर कारोबारियों को बुलाया था। तीन दर्जन से ज्यादा अरबपति कारोबारी वहां मौजूद थे, जिनमें से ज्यादातर ने कोविड महामारी के कारण मास्क पहन रखे थे। पुतिन ने मास्क नहीं पहना था और कारोबारियों से दूर जाकर बैठे थे। बैठक में उन्होंने कारोबारियों से मौजूदा हालात को समझने और सरकार के साथ मिलकर उत्पादन, अर्थव्यवस्था और रोजगार को बनाए रखने के रास्ते तलाशने की अपील की। क्रेमलिन की ओर से जारी इस बैठक के वीडियो में किसी भी अरबपति कारोबारी ने कुछ नहीं कहा और सभी चुप बैठे रहे।

यह चुप्पी अब रूस के सबसे अमीर कारोबारियों की पहचान बन गई है। पुतिन के शासन में उन्होंने यह सीख लिया है कि सरकार के खिलाफ बोलने की कीमत भारी हो सकती है। साल 2003 में रूस के सबसे अमीर कारोबारी मिखाइल खोदोरकोव्स्की ने पुतिन पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था और उस समय विपक्षी समूहों को आर्थिक मदद भी दे रहे थे। इसके बाद उन्हें अगले 10 साल जेल में बिताने पड़े। उन पर टैक्स चोरी, धोखाधड़ी और गबन के आरोप लगे थे, हालांकि उन्होंने इन आरोपों से इनकार किया था। उनकी गिरफ्तारी दूसरे कारोबारियों के लिए चेतावनी बन गई, इसलिए कई बड़े कारोबारी यूक्रेन युद्ध को लेकर नाराजगी होने के बावजूद खुलकर कुछ नहीं बोलते।

लेकिन इस खामोशी के बीच कुछ हलचल भी दिखाई दे रही है। रूस के कारोबारी जगत के कुछ ताकतवर लोग अब पुतिन के बाद के रूस के बारे में सोचने लगे हैं और इस बात पर विचार कर रहे हैं कि राष्ट्रपति के पद छोड़ने या उनकी मौत के बाद देश का भविष्य कैसा होगा। सवाल यह है कि क्या रूस फिर 1990 के दशक की तरह बन सकता है, जब देश के अरबपतियों का राजनीति और सत्ता पर काफी प्रभाव था, या फिर वहां एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था बन सकती है जहां पहले से ज्यादा आजादी और साफ सुथरी राजनीति हो। क्रेमलिन के मामलों पर नजर रखने वाले पत्रकार अर्काडी ओस्त्रोव्स्की ने हाल ही में रूस के एक सबसे अमीर कारोबारी का कई घंटे तक इंटरव्यू किया। उनका कहना है कि रूस के अमीर कारोबारियों के बीच देश के भविष्य को लेकर एक बड़ा राजनीतिक बदलाव दिखाई दे रहा है।

1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद रूस में एक नया और ताकतवर कारोबारी वर्ग पैदा हुआ, जिसने कम्युनिस्ट व्यवस्था खत्म होने के बाद पैदा हुए अवसरों का फायदा उठाया। इनकी महत्वाकांक्षा सिर्फ पैसा कमाने तक सीमित नहीं थी, बल्कि वे अपने फायदे के लिए नेताओं और सरकार को भी प्रभावित करना चाहते थे। इन्हें 'ओलिगार्क' कहा गया, जो प्राचीन ग्रीक भाषा से आया शब्द है और उन लोगों को दर्शाता है जिनके हाथ में सत्ता और शासन की ताकत होती है। 1990 के दशक में सरकारी कंपनियों के निजीकरण के साथ नए रूसी अमीरों का तेजी से उदय हुआ और सही राजनीतिक और कारोबारी संपर्क रखने वाले लोग रातोंरात करोड़पति और अरबपति बन गए। उस दौर में भ्रष्टाचार आम था और नेताओं व कारोबारियों के बीच सांठगांठ थी।

साल 2000 में राष्ट्रपति बनने के तुरंत बाद व्लादिमीर पुतिन ने इन अरबपतियों की ताकत कम करनी शुरू कर दी, क्योंकि वह सत्ता किसी के साथ बांटना नहीं चाहते थे। रूस की अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा था और केंद्र सरकार भी मजबूत हो रही थी, इसलिए पुतिन के लिए अरबपतियों को चुनौती देना आसान था। रूस में विदेशी निवेश करने वाले बड़े निवेशकों में से एक बिल ब्राउडर ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाया था, जिसके बाद साल 2005 में उन्हें रूस में आने से रोक दिया गया। ब्राउडर बताते हैं कि पुतिन के सामने रूस के अरबपतियों का रवैया पूरी तरह बदल जाता था। वह युद्ध से पहले के उन दिनों को याद करते हैं जब रूस के कारोबारी दावोस आर्थिक मंच में शामिल हुआ करते थे। ब्राउडर कहते हैं कि ये कारोबारी वहां घमंड के साथ घूमते थे, लेकिन जैसे ही पुतिन वहां आते थे, उनका पूरा रवैया बद