शेन्जेन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की त्रिपक्षीय बैठक हुई। रिपोर्ट के अनुसार, बैठक के बाद तीनों नेताओं ने एक शांति घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसमें संयुक्त राष्ट्र में सुधार का संकल्प जताया गया। इस सहमति को भारत के लिए अहम माना जा रहा है, क्योंकि भारत लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की दावेदारी करता रहा है।

रिपोर्ट के मुताबिक, घोषणापत्र में तीनों नेताओं ने रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन और आपूर्ति बढ़ाने की योजना बनाई। साथ ही इस पर सहमति जताई कि आईसीसी और ऐसी अन्य संस्थाओं को अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तीनों नेताओं ने इस बात की भी पुष्टि की कि परमाणु युद्ध में कोई विजेता नहीं हो सकता।

भारत लगातार संयुक्त राष्ट्र, विशेषकर सुरक्षा परिषद में समयबद्ध, समावेशी और व्यापक सुधारों की मांग करता रहा है। भारत का तर्क है कि संयुक्त राष्ट्र का गठन 1945 की वैश्विक व्यवस्था के आधार पर हुआ था और यह संगठन आज की भू-राजनीतिक वास्तविकताओं, विकासशील देशों और नई चुनौतियों का प्रतिनिधित्व नहीं करता। भारत स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने तथा वीटो शक्ति में सुधार की मांग भी करता है, ताकि सभी सदस्यों के पास समान अधिकार हों।

भारत विस्तारित सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का प्रमुख दावेदार है और G-4 समूह (भारत, जापान, ब्राजील, जर्मनी), L.69 समूह तथा ग्लोबल साउथ के देशों के साथ मिलकर यह मांग कर रहा है। स्थायी सदस्यता के लिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर में संशोधन जरूरी है, जिसके लिए महासभा के कम से कम दो-तिहाई सदस्यों (193 में से कम से कम 129 देशों) के वोट और सभी पांच स्थायी सदस्यों की सहमति व अनुसमर्थन अनिवार्य है। हालांकि, चीन और अमेरिका के अड़ंगे के कारण सुधार की प्रक्रिया अटकी हुई है।