अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) ने म्यांमार को रोहिंग्या अल्पसंख्यक समुदाय के नरसंहार का दोषी पाया है। विभिन्न देशों के 15 जजों की पीठ ने यह फ़ैसला सुनाया। अदालत के इतिहास में यह पहली बार है जब किसी देश को जनसंहार का दोषी ठहराया गया है। फ़ैसले का सार बताते हुए जज यूजी इवासावा ने कहा कि म्यांमार का इरादा रोहिंग्या आबादी के बड़े हिस्से को ख़त्म करने का था। उन्होंने कहा कि नरसंहार से जुड़े सबूत बड़े पैमाने पर नष्ट किए गए और अपराधों में शामिल लोगों के ख़िलाफ़ जांच, मुक़दमा और सज़ा के लिए ज़रूरी क़दम नहीं उठाए गए।
साल 2017 में म्यांमार की सेना की कार्रवाई में हज़ारों रोहिंग्या मारे गए थे और सात लाख से ज़्यादा लोग बांग्लादेश भागने को मजबूर हुए थे। म्यांमार में बौद्ध आबादी बहुसंख्यक है। यह मामला गांबिया ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में उठाया था। म्यांमार ने आरोपों से इनकार किया था और कहा था कि उसकी सेना सशस्त्र समूहों के हमलों का जवाब दे रही थी।
अदालत ने यह भी कहा कि नरसंहार रोकने की अपनी ज़िम्मेदारी का उल्लंघन करने के लिए म्यांमार रोहिंग्या समुदाय और उसके सदस्यों को मुआवज़ा देने के लिए बाध्य है। मुआवज़े की रक़म और तौर-तरीक़ों पर आईसीजे फ़ैसला करेगा। बांग्लादेश के एक रोहिंग्या शरणार्थी शिविर में लोगों ने स्क्रीन पर फ़ैसला सुना और कई लोग ख़ुशी से उछल पड़े। ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा कि इस फ़ैसले से साबित होता है कि म्यांमार की सेना ने रोहिंग्या समुदाय पर लंबे समय तक अत्याचार किए। संगठन की वरिष्ठ अंतरराष्ट्रीय न्याय सलाहकार मारिया एलेना विग्नोली ने कहा कि यह फ़ैसला नरसंहार और दूसरे गंभीर अपराधों के पीड़ितों के लिए न्याय पाने की कोशिश में अहम मिसाल है। उन्होंने कहा कि म्यांमार को फ़ैसले का जल्द पालन करना चाहिए और संबंधित सरकारों को रोहिंग्या शरणार्थियों की सुरक्षित और मर्ज़ी से वापसी सुनिश्चित करनी चाहिए।
यह फ़ैसला रोहिंग्या पीड़ितों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिली औपचारिक मान्यता है, लेकिन यह कोई आपराधिक मुक़दमा नहीं है। आईसीजे किसी सेना के जनरल को जेल नहीं भेज सकता और अपने फ़ैसलों को लागू कराने के लिए वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और राजनीतिक दबाव पर निर्भर करता है। आईसीजे देशों की ज़िम्मेदारी तय करता है, जबकि अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय व्यक्तियों के ख़िलाफ़ मुक़दमा चलाता है। यह फ़ैसला अलग से चल रही आपराधिक कार्यवाहियों और सुरक्षा परिषद के ज़रिए फ़ैसला लागू कराने की मांग को क़ानूनी और कूटनीतिक मज़बूती दे सकता है।
