प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन की यात्रा पर फ़िलीपींस पहुंच गए हैं, जहां वे आसियान सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। आसियान दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। फ़िलीपींस की राजधानी मनीला में इस सम्मेलन के साथ क्वॉड सम्मेलन भी आयोजित किया जा रहा है। क्वॉड में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। मनीला में क्वॉड नेताओं के सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ के शामिल होने की उम्मीद है। अमेरिकी विदेश विभाग के सहायक सचिव डायलन जॉनसन ने शनिवार को एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि अगले सप्ताह होने जा रहे आसियान के दौरान क्वॉड नेताओं के सम्मेलन को औपचारिक रूप देने पर काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पिछले दो साल में क्वॉड देशों के विदेश मंत्रियों के साथ पांच बैठकें की हैं, जिनमें से तीन पिछले छह महीनों में हुई हैं। क्वॉड देशों के प्रतिनिधि हर महीने बातचीत करते हैं।

मंगलवार, 17 नवंबर को मनीला में क्वॉड सम्मेलन होने की उम्मीद है। इसी सप्ताह गुरुवार, 19 नवंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शेनजेन में मुलाक़ात करेंगे। विश्लेषक इसे वैश्विक राजनीति का व्यस्त समय मान रहे हैं, जब बड़ी ताक़तों के बीच संबंधों और रणनीतिक समीकरणों में तेज़ी से बदलाव हो रहे हैं। द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक लेख में अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार सी राजामोहन तर्क देते हैं कि बड़ी ताक़तें अपने हितों के मुताबिक़ एक-दूसरे के साथ संतुलन बनाने और मोलभाव करने में लगी हैं। ऐसे में मनीला का क्वॉड सम्मेलन भारत के लिए अहम अवसर हो सकता है।

क्वॉड को औपचारिक सैन्य गठबंधन के बजाय हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग के रणनीतिक मंच के रूप में देखा जाता है। इसकी प्राथमिकताओं में समुद्री सुरक्षा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, आर्थिक सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखलाओं को मज़बूत करना शामिल है। इस बैठक में महत्वपूर्ण खनिजों पर सहयोग प्रमुख विषय हो सकता है। लिथियम, कोबाल्ट, निकेल और रेयर अर्थ जैसे खनिज इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरियों, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा उपकरणों में इस्तेमाल होते हैं और इनकी वैश्विक आपूर्ति में चीन की बड़ी भूमिका है। ऑब्ज़र्वर रिसर्च फ़ाउंडेशन में उपाध्यक्ष और अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार हर्ष वी पंत का मानना है कि क्वॉड के ज़रिए भारत महत्वपूर्ण खनिजों के मामले में चीन पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश कर सकता है। उनके मुताबिक़, इसका मूल विचार यही है कि किसी एक देश पर ज़रूरत से ज़्यादा निर्भरता न हो और आपूर्ति व्यवस्था में लचीलापन बना रहे, क्योंकि चीन जैसे ताक़तवर देश इस निर्भरता को हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं।

समुद्री सुरक्षा और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में नौवहन की स्वतंत्रता भी चर्चा के अहम विषय हो सकते हैं। क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य और आर्थिक मौजूदगी को देखते हुए समुद्री रास्तों की सुरक्षा और समुद्री गतिविधियों पर निगरानी महत्वपूर्ण मानी जाती है। सदस्य देशों के बीच समुद्री क्षेत्र की जानकारी साझा करने, नौसेनाओं के बीच सहयोग और क्षेत्रीय देशों की क्षमता बढ़ाने जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होती रही है। तकनीक और आर्थिक सुरक्षा भी एजेंडे में शामिल हैं, जिनमें सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भरोसेमंद तकनीकी आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग के ज़रिए चीन पर निर्भरता कम करने की कोशिश शामिल है। पंत कहते हैं कि भारत की मौजूदगी क्वॉड को ख़ास बनाती है, क्योंकि बाकी तीनों देश पहले से एक-दूसरे के पारंपरिक सहयोगी हैं। उनके मुताबिक़, भारत क्वॉड को सुरक्षा गठबंधन के बजाय सहयोग के मंच और रणनीतिक विविधीकरण के अवसर के रूप में देखता है, जिससे रणनीतिक स्वायत्तता पर ज़ोर देते हुए अलग-अलग देशों के साथ साझेदारी बढ़ाई जा सके।