लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने अलीगंज अग्निकांड के बाद निलंबित किए गए सहायक अभियंता (AE) संजय शुक्ला को दोबारा भरोसा जताते हुए जोन-5 में अवैध निर्माण रोकने की जिम्मेदारी सौंपी है। शुक्ला पर अवैध निर्माण को बढ़ावा देने का आरोप लगा था, जिसके बाद शासन ने उन्हें निलंबित किया था।
जोन-5 का दायरा काफी बड़ा और प्रमुख माना जाता है। नई तैनाती के तहत संजय शुक्ला को इंदिरा नगर के पॉश इलाकों से लेकर तकरोही और अमराई गांव तक हो रहे अवैध निर्माणों पर लगाम लगानी होगी। तकरोही और अमराई जैसे इलाकों में अवैध प्लॉटिंग और बिना नक्शा पास करवाए कॉमर्शियल निर्माण की शिकायतें सबसे ज्यादा आती हैं। ऐसे में विवादित छवि वाले AE की यहां तैनाती पर सवाल उठ रहे हैं।
इसी साल अलीगंज में हुए भीषण अग्निकांड के बाद जांच में सामने आया था कि इलाके में मानकों को ताक पर रखकर अवैध निर्माण किए गए थे, जिसमें इंजीनियर्स की सीधी मिलीभगत उजागर हुई थी। इस पर शासन ने कई इंजीनियर्स को निलंबित किया था। माना जा रहा था कि इन अफसरों को दोबारा LDA में प्रवर्तन का चार्ज नहीं दिया जाएगा।
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अधीन LDA में संजय शुक्ला बीते 10 वर्षों से प्रतिनियुक्ति पर जमे हैं। उनका मूल कैडर नगर विकास है। किसी भी अफसर या कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति अवधि अधिकतम तीन वर्षों की होती है, जिसे अधिकतम पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर किस आधार पर एक इंजीनियर पर LDA से लेकर शासन के अफसरों की मेहरबानी बनी हुई है।
