मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई में कचरा प्रबंधन को लेकर राज्य सरकार और बीएमसी को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि ब्रिटेन के प्रिंस विलियम और प्रिंसेस कैथरीन (केट) के मुंबई दौरे के दौरान शहर के कुछ इलाकों और सड़कों को चमकाया गया, लेकिन आम मुंबईकरों को अब भी सड़कों पर कचरे के ढेर और गंदगी का सामना करना पड़ रहा है। यह दोहरा रवैया ठीक नहीं है। कोर्ट ने सवाल किया कि जब खास मेहमानों के आने पर प्रशासन दो दिन के लिए शहर को चमका सकता है, तो आम नागरिकों के लिए ऐसी व्यवस्था स्थायी रूप से क्यों नहीं की जा सकती।
जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस नीला गोखले की बेंच ने यह टिप्पणी कंजूरमार्ग डंपिंग साइट की दुर्गंध, वेस्ट मैनेजमेंट और प्रदूषण के मुद्दे पर दायर याचिका की सुनवाई के दौरान की। बेंच ने कहा कि प्रशासन को शहर के स्थायी निवासियों के लिए काम करना चाहिए और केवल वीआईपी दौरों के समय सफाई और सौंदर्यीकरण पर ध्यान देना उचित नहीं है। कोर्ट ने कहा कि दो दिन के अस्थायी दिखावे के बजाय मुंबई के प्रत्येक वार्ड में स्थायी सफाई व्यवस्था होनी चाहिए। मंगलवार को दोनों जजों ने खुद डंपिंग ग्राउंड का दौरा किया था और वहां प्लास्टिक से भरे कचरे के बड़े ढेर देखे थे।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने शहर में प्लास्टिक कचरे के बढ़ते ढेर पर भी चिंता जताई। बेंच ने कहा कि डंपिंग ग्राउंड में बड़ी मात्रा में प्लास्टिक जमा हो रहा है और वर्षों से यह जहरीले कचरे की समस्या बनी हुई है, इसके बावजूद प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करने की दिशा में प्रभावी कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे। अदालत ने बीएमसी के वकील से सवाल किया कि मुंबई में प्लास्टिक पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के लिए आक्रामक कदम क्यों नहीं उठाए जा सकते। बेंच ने कहा कि व्यावसायिक हितों के दबाव में आए बिना प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की जरूरत है, शहर और पर्यावरण को बचाने के लिए यही आगे का रास्ता है।
बेंच ने राज्य सरकार से यह भी पूछा कि क्या प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के लिए कोई ठोस नीति है और क्या महाराष्ट्र के माथेरान और महाबलेश्वर जैसे हिल स्टेशनों में प्लास्टिक पर प्रतिबंध लागू है। अदालत ने अन्य राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में इस संबंध में उठाए गए कदमों की जानकारी भी मांगी। बेंच ने डंपिंग ग्राउंड से निकलने वाली दुर्गंध और प्रदूषण के मुद्दे पर निगरानी समिति को आंतरिक ऑडिट करने का निर्देश दिया और बीएमसी से 7 दिसंबर तक रिपोर्ट मांगी है।
