26 जनवरी 2001 की सुबह कच्छ में आए विनाशकारी भूकंप ने 12,000 से ज्यादा लोगों की जान ली और 300 से अधिक गांवों में 70% से ज्यादा घर गिर गए। उस समय जिला विकास अधिकारी रहे एक वरिष्ठ अधिकारी ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि भूकंप और उससे निपटने की उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। राज्य सरकार ने तेजी से फैसले लिए और 8 फरवरी 2001 को गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन हुआ। एक महीने के भीतर मकान मालिकों की भागीदारी पर आधारित पांच आवास पैकेज घोषित किए गए। बुरी तरह क्षतिग्रस्त गांवों को दूसरी जगह बसाने या पुनर्निर्माण में NGO को शामिल करने के फैसले ग्रामीणों की सहमति के बाद ही लिए गए। नुकसान के आकलन के लिए घर-घर सर्वे हुआ और असहमति पर परिवार दोबारा सर्वे या शिकायत निवारण समिति और लोकपाल के पास जा सकते थे।

अक्टूबर 2001 में नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री बनने तक घरों के नुकसान का आकलन पूरा हो चुका था, लेकिन पुनर्निर्माण का बड़ा हिस्सा बाकी था। पदभार संभालने के दो हफ्ते के भीतर मुख्यमंत्री मोदी कच्छ पहुंचे और भुज के पास फिर से बसाए गए शुरुआती गांवों में से एक उखाडमोरा का दौरा किया। मंत्रियों और अधिकारियों को लक्ष्य दिया गया कि पहली बरसी तक जमीन पर बदलाव दिखना चाहिए। वरिष्ठ अधिकारियों को सप्ताहांत जिले में बिताने और निश्चित इलाकों की जिम्मेदारी सौंपी गई।

सरकार ने मालिक-संचालित दृष्टिकोण अपनाया, जिसमें परिवार आर्थिक और तकनीकी सहायता से अपना घर खुद बनाते थे। बैंक खाते में किस्तें आती थीं और इंजीनियर की पुष्टि के बाद अगली किस्त जारी होती थी। भूकंप-रोधी निर्माण के लिए राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षित किया गया। नए घर पति-पत्नी के संयुक्त नाम पर दर्ज हुए और उनका बीमा भी कराया गया। गुजरात ने 2002 में राज्य आपदा प्रबंधन नीति बनाई और 2003 में गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू किया। अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान बना। फरवरी 2016 में नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली पुनर्निर्माण का अनुभव लेने भुज आए। जून 2023 में चक्रवात बिपरजॉय के दौरान गुजरात तट के एक लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित आश्रय स्थलों में पहुंचाया गया और राज्य में किसी की जान नहीं गई।