पटना: बिहार में गन्ने की खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने नई पहल की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद सभागार से 'गन्ना विकास रथ-2026' को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अभियान के तहत 40 गन्ना विकास रथ राज्य के सभी जिलों में पहुंचकर किसानों को उन्नत खेती, आधुनिक तकनीक और सरकारी योजनाओं की जानकारी देंगे। कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव, गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार पासवान तथा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार पासवान ने कहा कि सरकार का उद्देश्य गन्ना किसानों को योजनाओं का उचित लाभ दिलाना और खेती से जुड़ी तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराना है। गांव-गांव तक पहुंचकर नुक्कड़ नाटक, पंपलेट और अन्य माध्यमों से किसानों को जागरूक किया जाएगा। जिला स्तर पर एडीएस अधिकारी और उनकी टीम इस अभियान में शामिल होगी। किसानों को उन्नत किस्मों के बीज, कम जगह में गन्ने की खेती की तकनीक और उत्पादन बढ़ाने के उपाय बताए जाएंगे। बीच के वर्षों में गन्ने की खेती का रकबा घटा था, और सरकार योजनाओं के जरिए किसानों को दोबारा इस खेती से जोड़ने का प्रयास कर रही है।
मंत्री ने बताया कि किसानों की सुविधा के लिए एआई चैट की व्यवस्था की गई है, जिससे वे घर बैठे मोबाइल पर गन्ने की खेती और सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इसके तहत 'गन्ना आईडी' और 'गन्ना साथी एआई चैटबॉट' की शुरुआत की गई है। किसानों को गन्ना किसान कार्ड भी वितरित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार देश का पहला राज्य है, जहां 30 वर्षों के लिए 40 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।
चीनी मिलों को लेकर मोतीपुर (मुजफ्फरपुर) में वर्षों से बंद पड़ी पुरानी चीनी मिल की जगह नई आधुनिक मिल स्थापित करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तरैया (सारण) में रामकोला कृषि फार्म की जमीन पर नई चीनी मिल के प्रस्ताव के लिए DPR बनाने का काम शुरू किया गया है, जबकि रैयाम (दरभंगा) में जिला प्रशासन मिल परिसर के विस्तार और पुनरुद्धार की योजना पर काम कर रहा है। राज्य सरकार मढ़ौरा, सकरी, लौरिया और सुगौली जैसी बंद पड़ी चीनी मिलों को पुनर्जीवित करने की दिशा में भी काम कर रही है। मंत्री ने बताया कि सकरी और रैयाम चीनी मिलों का शुभारंभ 11 दिसंबर को आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री द्वारा किया जाएगा।
