संयुक्त राष्ट्र में भारत ने इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) और संयुक्त राष्ट्र के बीच सहयोग से जुड़े एक प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया है। 17 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र में भारत की उप स्थायी प्रतिनिधि राजदूत योजना पटेल ने 'एक्सप्लेनेशन ऑफ वोट' पेश करते हुए नई दिल्ली की आपत्तियां स्पष्ट कीं। उनके मुताबिक, भारत का विरोध मुख्य रूप से मसौदा तैयार करते समय प्रतिनिधिमंडलों को शामिल न किए जाने और भारत के आंतरिक मामलों में OIC के कोई अधिकार न होने जैसे मुद्दों पर आधारित था।

राजदूत पटेल ने कहा कि यह खेदजनक है कि OIC अपने एक सदस्य देश को भारत के खिलाफ, विशेष रूप से हमारे आंतरिक मामलों को लेकर झूठा और दुर्भावनापूर्ण नैरेटिव फैलाने के लिए अपना दुरुपयोग करने दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत ने समावेशी परामर्श की कमी वाले और वास्तविक बहुपक्षीय सहमति दिखाने में नाकाम रहने वाले प्रस्तावों का लगातार विरोध किया है। भारत पक्षपातपूर्ण भू-राजनीतिक एजेंडों को आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र मंचों का उपयोग करने के किसी भी प्रयास को खारिज करता है।

भारत का यह रुख ऐसे समय में सामने आया है जब OIC कश्मीर, मुसलमानों और अल्पसंख्यकों जैसे मामलों को लेकर भारत के खिलाफ बयान जारी करता रहता है। भारत ने हमेशा से इन बयानों को प्रोपेगेंडा बताकर खारिज किया है। भारत का कहना है कि OIC अपने एजेंडे के तहत ऐसा करता है और उसका मानवाधिकार जैसे मुद्दों से कोई लेना-देना नहीं रहा है।