नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ के मामले में रेलवे को सख्त निर्देश दिए हैं। जस्टिस अमित महाजन की बेंच ने 2 नवंबर को दिए फैसले में कहा कि भीड़ प्रबंधन के लिए केवल नियम और एसओपी बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनका जमीन पर सख्ती से पालन भी होना चाहिए। कोर्ट ने रेलवे अधिकारियों को मौजूदा एसओपी और 2025 में जारी रेलवे बोर्ड के दिशा-निर्देशों को प्रभावी ढंग से लागू करने का आदेश दिया।
कोर्ट ने अधिकारियों के अनुपालन हलफनामों पर भी सवाल उठाए। बेंच ने कहा कि रिपोर्ट में ज्यादातर ऐसे कदमों का जिक्र है जो भविष्य में उठाए जाने हैं। अक्टूबर 2025 में अजमेरी गेट की तरफ 7,000 यात्रियों की क्षमता वाला यात्री सुविधा केंद्र शुरू करने के अलावा जमीन पर कोई खास कदम नजर नहीं आया।
यह मामला 15 फरवरी 2025 को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ से जुड़ा है, जिसमें 18 लोगों की मौत हुई थी और 15 घायल हुए थे। याचिकाकर्ताओं ने बताया कि वे मगध एक्सप्रेस से यात्रा करने वाले थे। रात करीब 10 बजे प्लेटफॉर्म नंबर-16 से प्रयागराज के लिए विशेष ट्रेन की घोषणा हुई, जिसके बाद फुट ओवरब्रिज पर अचानक भारी भीड़ जमा हो गई और भगदड़ मच गई। याचिकाकर्ताओं ने मुआवजे के बजाय भविष्य में ऐसे हादसे रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की थी।
कोर्ट ने निर्देश दिया कि भारी भीड़ जुटने की आशंका वाले कार्यक्रम से कम से कम एक हफ्ते पहले अधिकारी दिल्ली पुलिस और संबंधित एजेंसियों के साथ बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करें और बैठक तथा उठाए गए कदमों का लिखित रिकॉर्ड तैयार करें। कोर्ट ने कहा कि 24 अक्टूबर 2025 को स्टेशन पर एक दिन में 3,29,527 यात्री पहुंचे थे, इसलिए लगातार निगरानी जरूरी है। बेंच ने चेतावनी दी कि सुरक्षा निर्देशों का पालन न होने पर संबंधित अधिकारियों की कानूनी जवाबदेही तय हो सकती है।
