रायपुर: छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाले से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई के खिलाफ कानूनी जंग तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल ने अपनी लगभग 61 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क किए जाने के ईडी के फैसले को दिल्ली स्थित अपीलीय न्यायाधिकरण में चुनौती दी है। मामले की सुनवाई करते हुए ट्रिब्यूनल ने ईडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है और अगली सुनवाई 23 नवंबर के लिए तय की गई है।
चैतन्य बघेल की ओर से दायर अपील में दुर्ग जिले के कुम्हारी स्थित विट्ठल कॉलोनी के 355 प्लॉटों पर ईडी द्वारा हाल ही में की गई कब्जे और जब्ती की कार्रवाई को चुनौती दी गई है। एजेंसी ने त्योहारों और दीपावली अवकाश के दौरान इन प्लॉटों पर जब्ती के नोटिस चस्पा करते हुए कब्जे की कार्रवाई की थी। कॉलोनी में कुल 385 प्लॉट हैं, जिनमें से 30 प्लॉट पहले ही आम खरीदारों को बेचे जा चुके हैं। याचिका में इन पहलुओं और कानूनी प्रावधानों का हवाला दिया गया है।
चैतन्य बघेल के अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिहा के अनुसार, संपत्ति कुर्की से जुड़ी यह अपील पिछले दो महीनों से न्यायाधिकरण में लंबित है। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे पहले भी ईडी को जवाब दाखिल करने के दो अवसर दिए गए थे, लेकिन एजेंसी की ओर से न संतोषजनक जवाब पेश किया गया और न ही पिछली सुनवाइयों में कोई वकील उपस्थित हुआ। शनिवार की सुनवाई में ईडी के वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए तीन से चार हफ्ते का अतिरिक्त समय मांगा, जिसे ट्रिब्यूनल ने खारिज करते हुए सख्त निर्देश जारी किए।
ईडी के सूत्रों का कहना है कि इस प्रकरण से जुड़ी फाइलें दिल्ली स्थित मुख्य कार्यालय द्वारा हैंडल की जा रही हैं और ट्रिब्यूनल द्वारा मांगी गई कुछ जानकारियां एकत्र कर उपलब्ध करा दी गई हैं। एजेंसी का दावा है कि शराब सिंडिकेट से अर्जित अवैध धन को रियल एस्टेट क्षेत्र में निवेश किया गया था, जिसके आधार पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रावधानों के तहत यह अस्थायी कुर्की आदेश जारी किए गए थे। कानूनी जानकारों के मुताबिक, पीएमएलए के नियमों के तहत निर्णायक प्राधिकरण कुर्की की पुष्टि करता है, जिसके आदेश के खिलाफ अपीलीय ट्रिब्यूनल में अपील करने का प्रावधान है। अब 23 नवंबर की अगली सुनवाई में यह तय होगा कि ट्रिब्यूनल इस कुर्की पर क्या रुख अपनाता है।
