पटना: बिहार में गरीबों और भूमिहीनों के लिए दान की गई भूदान की जमीन के वितरण में बड़ी अनियमितता सामने आई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को आशंका है कि भूदान यज्ञ कमेटी की अनुशंसा पर बांटी गई जमीन का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों को नहीं मिला है। इस मामले में सरकार ने बिहार भूदान यज्ञ कमेटी को भंग करने के साथ ही पूरे मामले की गहन जांच कराने का निर्णय लिया है। अब इसकी पड़ताल की जाएगी कि बीते वर्षों में किन लोगों को यह जमीन मिली और कितनी जमीन की रजिस्ट्री हुई।

राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि विनोबा भावे के आह्वान पर तत्कालीन जमींदारों ने गरीबों को बसाने के लिए बिहार भूदान यज्ञ कमेटी को कुल 6 लाख 48 हजार 593 एकड़ जमीन दान में दी थी। इसमें से अब तक 3 लाख 46 हजार 494 एकड़ भूमि चिह्नित हुई है, जबकि 2 लाख 42 हजार 601 एकड़ जमीन का वितरण जरूरतमंदों और सरकारी कार्यों के लिए किया जा चुका है। मंत्री के अनुसार, वितरण में भारी अनियमितता बरती गई, इसी वजह से कमेटी को भंग कर जांच कराने का फैसला लिया गया है।

विभाग की जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। कई लोगों ने भूमि सीलिंग कानून से बचने के लिए अपनी जमीन दान में दे दी थी। दान पत्र में जमीन के खाता-खेसरा, रकबा और मौजा का स्पष्ट जिक्र नहीं है। भूदान यज्ञ कमेटी ने जमीनी हकीकत की जांच किए बिना ही लोगों को जमीन के पर्चे बांट दिए। उपजाऊ जमीन पर दबंगों, नेताओं और अफसरों ने कब्जा जमा लिया है, जबकि गरीबों को नदी, पहाड़ और जंगल के भीतर की जमीन दे दी गई।

साल 2017 में तत्कालीन महागठबंधन सरकार के दौरान, जब आलोक कुमार मेहता भूमि राजस्व मंत्री थे, पूर्व मुख्य सचिव अशोक कुमार चौधरी की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय आयोग गठित किया गया था। आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, गोपालगंज, सुपौल, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, सहरसा, सीतामढ़ी, पश्चिमी चंपारण और दरभंगा समेत 13 जिलों में 73,245.47 एकड़ जमीन बांट दी गई, जबकि वहां बांटने योग्य जमीन ही नहीं थी। अकेले सुपौल में सर्वाधिक 25,752 एकड़ जमीन बांटी गई। इन जिलों में कागजात नहीं होने से एक लाख छह हजार एकड़ जमीन वितरण योग्य नहीं पाई गई।