भोपाल: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मचाने वाला ठगी का मामला सामने आया है। अरेरा हिल्स पुलिस ने अमित तिवारी नामक शख्स के खिलाफ धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल का मामला दर्ज किया है। आरोप है कि उसने खुद को अभियोजन विभाग में 'अतिरिक्त निदेशक (न्याय)' के पद पर तैनात बताकर रुतबा कायम किया और शासन के उच्च स्तर पर मिलने वाली वीआईपी सुविधाएं उठाईं। इस फर्जीवाड़े की परतें तब उतरीं जब एक आरटीआई आवेदन के जरिए उसकी नियुक्ति के दस्तावेज मांगे गए।

पुलिस जांच के मुताबिक, आरोपी के पास 6 अप्रैल 2025 का एक फर्जी नियुक्ति पत्र मिला, जिसे विधि और गृह विभागों द्वारा जारी दिखाया गया था। इसके अलावा 17 मई 2025 का एक अन्य जाली आदेश भी मिला, जिसके तहत उसे राज्य अतिथि का दर्जा, भोपाल में सरकारी बंगला, देश भर में असीमित मुफ्त हवाई यात्रा और हर जिले में आरक्षित सरकारी गाड़ी जैसी सुविधाएं मिली हुई थीं। उस फर्जी आदेश में यह भी लिखा था कि राज्य का कोई भी अधिकारी या मंत्री बिना उसकी पूर्व अनुमति के उससे मुलाकात नहीं कर सकता।

जांच एजेंसियों को जून 2025 की एक फर्जी सैलरी स्लिप भी हाथ लगी है, जिसमें उसकी मासिक ग्रॉस सैलरी 3,85,700 रुपये और नेट सैलरी 3,32,700 रुपये दर्शाई गई थी, जबकि सालाना आय 46 लाख रुपये से अधिक बताई गई थी। गृह विभाग के फर्जी आदेश के आधार पर उसे चौबीसों घंटे पांच सशस्त्र पुलिस कर्मियों का सुरक्षा कवर भी मिला हुआ था।

पुलिस टीम को 7 जून 2024 का एक और जाली दस्तावेज मिला है, जिसमें दावा किया गया था कि अमित तिवारी का चयन केंद्रीय अभियोजन सेवा में 'विशेष निदेशक (अभियोजन)' के पद पर हुआ है और उन्हें मध्य प्रदेश में कार्यवाहक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। दस्तावेज में यह भी झूठा दावा किया गया था कि वह सुप्रीम कोर्ट में सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत हैं। पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस फर्जीवाड़े में और कौन-कौन लोग संलिप्त थे।