बांग्लादेश की विदेश राज्य मंत्री शमा ओबेद ने कहा है कि शेख हसीना को लेकर किसी भी शर्त पर भारत और बांग्लादेश की सरकारों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई है। विदेश मंत्रालय में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने यह बात कही। दरअसल, बीबीसी बांग्ला में प्रकाशित एक रिपोर्ट में भारतीय अधिकारियों के हवाले से कहा गया था कि भारत ने शेख हसीना को लेकर दो शर्तें रखी हैं। इसी रिपोर्ट का जिक्र करते हुए पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा था।

जवाब में शमा ओबेद ने कहा कि किसी आधिकारिक स्रोत से ऐसी जानकारी नहीं मिली है। अगर भारत के विदेश मंत्रालय या सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर कुछ कहा जाता है, तभी उसका जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते शेख हसीना से कहीं ज्यादा बड़े हैं और कुछ मुद्दों को कूटनीति के जरिए सुलझाया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि शेख हसीना भारत में बैठकर बांग्लादेश के माहौल को अस्थिर करने की कोशिश कर रही हैं।

कॉन्सुलर बातचीत के बारे में पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि बैठक रद्द नहीं हुई है, बल्कि टल गई है। यह बातचीत 17 और 18 नवंबर को होनी थी। अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन के बाद अपनी सरकार गिरने पर शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गई थीं और तब से वह भारत में रह रही हैं।

शेख हसीना के पासपोर्ट के बारे में पूछे गए सवाल पर शमा ओबेद ने कहा कि बांग्लादेश का नागरिक होना ही पासपोर्ट मिलने की गारंटी नहीं है। उन्होंने कहा कि जुलाई 2024 में जो कुछ हुआ, वह मानवता के खिलाफ अपराध है और इसी मामले में फैसला सुनाया गया है और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई है। ऐसे में वह कैसे आ सकती हैं, इस पर कानून मंत्रालय विचार कर रहा है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश का मानना है कि प्रत्यर्पण संधि के तहत वह यहां आएंगी और अपनी सजा भुगतेंगी। दिल्ली में बांग्लादेश मिशन में शेख हसीना की ओर से पासपोर्ट के लिए आवेदन किए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि एक लॉ फर्म ने आवेदन दिया है, मिशन को यह मिल गया है और सरकार इस पर विचार कर रही है।