प्रयागराज: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने माना कि आजम खान की गिरफ्तारी के समय संविधान के अनुच्छेद 22(1) और मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) की धारा 19 के अनिवार्य प्रावधानों का सख्ती से पालन नहीं किया गया। अदालत ने निजी मुचलके और समान राशि के दो जमानतदारों के आधार पर उन्हें रिहा करने का निर्देश दिया है। ईडी को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि आजम खान को जल्द से जल्द रिहा किया जाए।

कोर्ट के अनुसार, आजम खान को गाजियाबाद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के अनुसार जमानत बॉन्ड भरना होगा। मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी। इससे पहले मंगलवार सुबह इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत के मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार सुबह दोनों पक्षों ने हलफनामे दाखिल किए। अदालत के आदेश के अनुपालन में निदेशालय ने भी हलफनामा दाखिल किया, जबकि आजम खान की ओर से भी एक हलफनामा पेश किया गया। अदालत ने दोनों पक्षों को हलफनामों में दिए गए बयानों का खंडन करने के लिए समय दिया। न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह की खंडपीठ ने प्रवर्तन निदेशालय को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया, जबकि आजम खान को रिज्वाइंडर दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय दिया गया।

मंगलवार को आजम खान के वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि आगामी चुनावों से पहले खान के खिलाफ यह कार्यवाही राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा है और उनकी गिरफ्तारी से पहले अनिवार्य प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था। सिब्बल ने कहा कि दोहरे पैन कार्ड मामले में रिहा होने के महज 40 मिनट के भीतर आजम खान को ईडी द्वारा गिरफ्तार करना राजनीति से प्रेरित कदम है, जो 2027 के उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव तक उन्हें जेल में रखने के लिए उठाया गया है।

सपा के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान को 31 अक्टूबर, 2026 को प्रवर्तन निदेशालय ने उस समय गिरफ्तार किया था जब वह रामपुर जिला जेल से बाहर निकले थे। ईडी की यह कार्रवाई मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़े धनशोधन, सरकारी धन के कथित दुरुपयोग, भूमि अधिग्रहण और मोहम्मद अली जौहर युनिवर्सिटी के निर्माण में कथित अनियमितताओं को लेकर की गई थी। प्रवर्तन निदेशालय की लखनऊ शाखा के उप निदेशक ने रामपुर के आजीम नगर थाने में 13 अक्टूबर, 2026 को आजम खान और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। रिट याचिका के जरिए 28 अक्टूबर, 2026 को जारी कुर्की के आदेश, 31 अक्टूबर, 2026 को आजम खान की गिरफ्तारी और एक नवंबर एवं 12 नवंबर को जारी रिमांड आदेशों को चुनौती दी गई है। (भाषा इनपुट के साथ)