नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने ठोस कचरा प्रबंधन नियमों के पालन में हो रही लापरवाही पर चिंता जताई है। जस्टिस एसवीएन भट्टी और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने 17 नवंबर को पारित आदेश में कहा कि भारत अब एक अमीर देश है, लेकिन स्वच्छता के मामले में उसका प्रदर्शन खराब है। अदालत के अनुसार, अन्य क्षेत्रों में हुई प्रगति संबंधित पक्षों की लापरवाही से स्वच्छता के मोर्चे पर प्रभावित हो रही है। पीठ ने कहा कि खराब स्वच्छता और ठोस कचरे का अनुचित प्रबंधन समाज और देश की छवि को प्रभावित करता है।

अदालत ने कहा कि देश के पास इस समस्या से निपटने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं, लेकिन सरकारी एजेंसियों को नियमों का पूरी प्रतिबद्धता से पालन कराना होगा और नागरिकों को भी सहयोग करना होगा। पीठ ने कहा कि संसद ने पर्यावरण संरक्षण कानून, 1986 बनाया और केंद्र सरकार ने ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2016 और 2026 लागू किए, लेकिन इसके बावजूद अपेक्षित परिणाम नहीं मिले। अदालत ने कहा कि संवैधानिक अधिकार के तहत प्रदूषण मुक्त वातावरण सुनिश्चित करना उसकी जिम्मेदारी है और इसी उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी (एससीएमसी) के जरिये स्थानीय निकायों को लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं।

पीठ ने कहा कि देशभर में नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने में जिला कलेक्टरों की भूमिका अहम है। उन्हें स्थानीय परिस्थितियों के मुताबिक नई रणनीति तैयार करनी चाहिए और मुख्य सचिवों तथा एससीएमसी के साथ मिलकर काम करना चाहिए। अदालत ने कहा कि यह निर्देश केवल प्रेरणादायक संदेश नहीं, बल्कि जिला कलेक्टरों से उसकी अपेक्षा और उनकी क्षमता का स्मरण है। मौजूदा प्रयासों में विफलता से स्थिति और गंभीर हो सकती है।

अदालत ने मॉनिटरिंग कमेटी की रिपोर्ट में कई कमियां भी बताईं। पीठ ने कहा कि असंगठित आवासीय, व्यावसायिक और कारोबारी क्षेत्र कचरा प्रबंधन की समस्या का बड़ा हिस्सा हैं, लेकिन रिपोर्ट में ऐसे क्षेत्रों को भेजे गए नोटिस और नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ पानी या बिजली का कनेक्शन अस्थायी रूप से काटने जैसे कदमों का पर्याप्त उल्लेख नहीं है। मामले में आगे की सुनवाई 12 जनवरी को होगी।