नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत को चुनौती दी गई थी। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट ने केवल अंतरिम जमानत दी है, इसलिए फिलहाल उसके आदेश में हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि हाई कोर्ट की टिप्पणियां प्रथम दृष्टया हैं और मामले के अंतिम निपटारे पर उनका असर नहीं पड़ना चाहिए।

सुनवाई के दौरान ED की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने हाई कोर्ट के अंतरिम जमानत देने के तरीके पर सवाल उठाया। उन्होंने दलील दी कि हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी के आधार उपलब्ध नहीं कराने को आधार बनाकर राहत दी, जबकि आजम खान को गिरफ्तारी के आधार सौंपने की कोशिश की गई थी और उन्होंने उन्हें स्वीकार करने से इनकार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों के बावजूद हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार किया। आजम खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल पेश हुए।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 17 नवंबर को आजम खान को अंतरिम जमानत देते हुए ED की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए थे। हाई कोर्ट ने कहा था कि गिरफ्तारी के दौरान एजेंसी ने संविधान के अनुच्छेद 22(1) के अनिवार्य प्रावधानों का सख्ती से पालन नहीं किया और प्रथम दृष्टया गिरफ्तारी को दुर्भावनापूर्ण और प्रेरित बताया था। ED ने इसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और कहा था कि हाई कोर्ट ने जल्दबाजी में आदेश पारित किया और उसे अपना विस्तृत जवाब दाखिल करने का पर्याप्त अवसर भी नहीं मिला।

ED ने आजम खान को 31 अक्टूबर को उस समय गिरफ्तार किया था, जब वह दूसरे मामले (दो पैन कार्ड प्रकरण) में जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आए थे। आजम खान ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए दलील दी थी कि एजेंसी ने निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने पांच नवंबर को उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट को स्थानांतरित कर दी थी। ED का मनी लॉन्ड्रिंग मामला उस मूल अपराध से जुड़ा है, जिसमें आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दो पैन कार्ड रखने और कथित जालसाजी के मामले में दोषी ठहराया गया था।