रायपुर: महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की सात दिन की हिरासत पूरी होने के बाद सौरभ चंद्राकर को कोर्ट ने 2 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गुरुवार को कोर्ट में पेश किए गए चंद्राकर के खिलाफ ईडी ने आगे की हिरासत नहीं मांगी और अदालत को बताया कि जरूरी पूछताछ पूरी हो चुकी है। अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग स्वीकार कर ली।

ईडी के अधिवक्ता सौरभ कुमार पांडे के अनुसार, पूछताछ में चंद्राकर की भूमिका, अन्य आरोपियों और गवाहों के बयानों तथा जांच में जुटाए गए दस्तावेजों पर ध्यान दिया गया। जांच जारी है और जरूरत पड़ने पर एजेंसी फिर से उसकी हिरासत मांग सकती है। चंद्राकर ने जेल में हलफनामों पर हस्ताक्षर करने, वकीलों से मुलाकात और भविष्य में प्रोडक्शन वारंट या ट्रांजिट रिमांड पर उसका पक्ष सुने बिना आदेश न देने की मांग को लेकर तीन आवेदन दिए। अदालत ने ईडी को जवाब देने का समय देते हुए अगली सुनवाई 27 नवंबर तय की।

सीबीआई इस महीने की शुरुआत में चंद्राकर को ओमान से भारत लाई थी। चार नवंबर को उसे आठ दिन की सीबीआई हिरासत में देकर पूछताछ के लिए दिल्ली ले जाने की अनुमति दी गई थी। बाद में न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद ईडी ने उसे गिरफ्तार कर 13 नवंबर को सात दिन की हिरासत हासिल की। ईडी के अनुसार, ऐप का कथित अवैध संचालन और धनशोधन जारी था तथा अपराध से हुई कुल कमाई 92 हजार करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान है।

एजेंसियों का आरोप है कि भिलाई निवासी चंद्राकर, रवि उप्पल और उनके साथियों ने पैनल तथा शाखा संचालकों के नेटवर्क से सट्टा चलाया। कोविड लॉकडाउन के बाद वे हर महीने करीब 450 करोड़ रुपये कमाते थे और फर्जी दस्तावेजों से सैकड़ों बैंक खाते खोलकर अवैध कमाई का लेन-देन करते थे। पुलिस, प्रशासनिक अधिकारियों और प्रभावशाली नेताओं को संरक्षण राशि देने का भी आरोप है। ईडी का आरोप है कि चंद्राकर 2022 में भारत छोड़कर विदेश चला गया था। विधानसभा चुनाव से पहले यह मामला राजनीतिक विवाद में बदल गया, जब आरोपी शुभम सोनी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को रकम देने का आरोप लगाया, जिसे बघेल ने राजनीतिक रूप से प्रेरित बताकर खारिज किया था।