रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नौ अक्तूबर को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ 90 मिनट की फोन पर बातचीत के दौरान अमेरिका, चीन और रूस के नेताओं की बैठक का सुझाव दिया था। रूस इस पहल को दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बने गठबंधन और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना से जोड़कर देख रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक़, पुतिन इसे एक नए याल्टा समझौते के रूप में देखते हैं, जिसमें यूक्रेन और यूरोपीय यूनियन शामिल नहीं होंगे। हालांकि, रूसी विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि अभी नए याल्टा समझौते की बात करना जल्दबाज़ी होगी।

इस कवायद में चीन की भूमिका सबसे अहम बताई जा रही है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एयरपोर्ट पर ख़ुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत किया, जबकि पुतिन का स्वागत निचले स्तर के अधिकारी ने किया। चीनी विशेषज्ञ महाशक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा को नियंत्रित करने के लिए नई 'शेनचेन अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था' की अवधारणा को बढ़ावा दे रहे हैं। तीनों देशों की संभावित बैठक को देखते हुए रूस-भारत-चीन (आरआईसी) का पुराना त्रिकोण पीछे छूटता दिख रहा है। रूस लगातार आरआईसी को फिर से सक्रिय करने की बात कर रहा है, लेकिन भारत ने अभी इस पर कोई स्पष्ट प्रतिबद्धता नहीं दिखाई है।

ओ पी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के मोटवानी जडेजा इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिकन स्टडीज के निदेशक और प्रोफ़ेसर सी राजामोहन का तर्क है कि पुतिन अमेरिका, रूस और चीन के बीच एक त्रिकोणीय समीकरण बनाना चाहते हैं। इसका मक़सद रूस को फिर से एक बड़ी वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करना, यूक्रेन पर अपने पक्ष में समझौता सुनिश्चित करना, चीन पर निर्भरता कम करना और अमेरिका के साथ आर्थिक अवसरों के रास्ते खोलना है। राजामोहन ने लिखा है कि भारत को यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि रूस और अमेरिका के बीच टकराव हमेशा बना रहेगा या मॉस्को के साथ भारत की दोस्ती ही रूस की व्यापक रणनीतिक प्राथमिकताओं को तय करेगी। उनके मुताबिक़, रूस अपने हितों के लिए काम कर रहा है, दोस्तों में से किसी एक को चुनने के लिए नहीं।

राजामोहन का यह भी मानना है कि रूस चीन पर अपनी निर्भरता के विकल्प तलाश रहा है और अमेरिका के साथ बातचीत से उसे अपनी सौदेबाज़ी की क्षमता बढ़ाने का अवसर मिलेगा। उन्होंने लिखा है कि इसका यह मतलब ज़रूरी नहीं कि रूस चीन से दूरी बना लेगा। भारत को अमेरिका-रूस के क़रीब आने को विश्वासघात के रूप में नहीं देखना चाहिए। अगर रूस की चीन पर निर्भरता कम होती है और पश्चिम के साथ उसके रिश्ते बेहतर होते हैं तो यह भारत के हित में हो सकता है। उनकी दलील है कि भारत को इस पहल का आकलन शीत युद्ध के दौर की भावनाओं के आधार पर नहीं, बल्कि अपने रणनीतिक हितों के नज़रिए से करना चाहिए।

बता दें कि दिसंबर 1998 में रूस के तत्कालीन प्रधानमंत्री येवगेनी प्रिमाकोव ने नई दिल्ली में रूस-भारत-चीन के रणनीतिक त्रिकोण का प्रस्ताव रखा था। आरआईसी के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक 2003 में हुई और 2021 तक क़रीब 19 दौर की बैठकें हुईं। मई 2025 में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ़ ने कहा था कि अब आरआईसी को फिर से सक्रिय करने का समय आ गया है, और जनवरी 2026 में उन्होंने कहा कि रूस इस संगठन को वापस लाएगा। चीन भी इस समूह को दोबारा सक्रिय करने के पक्ष में है, हालांकि भारत ने इसे लेकर बहुत उत्साह नहीं दिखाया है।