चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब में माथा टेकने के लिए विदेश मंत्रालय से राजनीतिक मंजूरी मांगी है। सूत्रों के मुताबिक, वे सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव के 557वें प्रकाश पर्व के अवसर पर 24 नवंबर को करतारपुर जाना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री ने पाकिस्तान के नारोवाल जिले में स्थित श्री करतारपुर साहिब जाने के लिए आधिकारिक अनुमति का अनुरोध किया है। सूत्रों के मुताबिक, मान इस यात्रा पर अपने कुछ मंत्रियों सहित एक आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल को भी साथ ले जाना चाहते हैं। किसी मुख्यमंत्री की विदेश यात्रा के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी आवश्यक होती है।

इससे पहले सोमवार को मुख्यमंत्री मान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर करतारपुर साहिब गलियारा को फिर से खोलने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि यह गलियारा पिछले साल सात मई से बंद है, जब भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नौ आतंकी ठिकानों पर तड़के मिसाइल हमले किए थे। सूत्रों के अनुसार, अगर आने वाले दिनों में करतारपुर गलियारा नहीं खुलता है, तो केंद्र सरकार मुख्यमंत्री को अटारी-वाघा सीमा के रास्ते गुरुद्वारा जाने की अनुमति दे सकती है।

मुख्यमंत्री का यह अनुरोध ऐसे समय में आया है, जब विदेश मंत्रालय ने कुछ दिन पहले ही स्पष्ट किया था कि विदेश यात्रा के लिए राजनीतिक मंजूरी राष्ट्रीय नीति के अनुसार ही दी जाती है। नई दिल्ली में 13 नवंबर को आयोजित साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने कहा था कि दूसरे देशों के साथ रिश्तों को लेकर भारत की एक राष्ट्रीय नीति है और विदेश जाने वाले गणमान्य व्यक्तियों को दी जाने वाली राजनीतिक मंजूरी उसी नीति के आधार पर तय की जाती है। यह बयान उस सवाल के जवाब में आया था, जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को लाहौर में होने वाले अंतरराष्ट्रीय वर्ल्ड पंजाबी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के निमंत्रण को लेकर पूछा गया था।

इससे पहले अगस्त में विदेश मंत्रालय ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी की अमेरिका यात्रा के लिए राजनीतिक मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। रेवंत रेड्डी 23 अगस्त को ब्रिटेन से अमेरिका के एक सप्ताह के दौरे पर जाने वाले थे। विदेश मंत्रालय ने उस समय कहा था कि मुख्यमंत्री के लिए प्रस्तावित कार्यक्रम उनके पद और यात्रा के उद्देश्य के अनुरूप नहीं थे, इसलिए उन्हें मंजूरी नहीं दी गई।