खरगोन जिले के बड़वाह से भाजपा विधायक सचिन बिरला के खनन संबंधी दो पत्र चर्चा में हैं। पहले पत्र में उन्होंने विधानसभा क्षेत्र में नई खनन लीज, अस्थायी अनुमति और खनन से जुड़ी अन्य स्वीकृतियां देने से पहले उन्हें सूचना देने और उनकी अनुशंसा लेने की मांग की थी। यह पत्र सामने आने के बाद प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में चर्चा शुरू हो गई। मामला सुर्खियों में आया तो विधायक ने दूसरा पत्र लिखकर अपनी मंशा स्पष्ट की। अब इस दूसरे पत्र को पहले पत्र के रुख में बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है।

बिरला ने खरगोन कलेक्टर, जिला खनिज अधिकारी और बड़वाह एसडीएम को लिखे पत्र में नदियों, नालों, राजस्व भूमि और वन क्षेत्रों से प्रमुख एवं गौण खनिजों के उत्खनन और परिवहन पर चिंता जताई थी। उनका कहना था कि खनन की अनुमति देते समय स्थानीय निवासियों के हित, पर्यावरण संरक्षण, कानून-व्यवस्था और सड़क सुरक्षा जैसे पहलुओं को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। विधायक ने आरोप लगाया था कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों और निवासियों से परामर्श किए बिना खनन की अनुमति देने और अवैध उत्खनन के कारण कई स्थानों पर जनाक्रोश की स्थिति बन रही है। उन्होंने अधिकारियों से तीन प्रमुख मांगें रखी थीं—नई खनन लीज और अस्थायी अनुमति से पहले उन्हें सूचना देकर सुझाव लिए जाएं, क्षेत्र में संचालित और प्रस्तावित खनन गतिविधियों की नियमित जानकारी दी जाए, और नई स्वीकृति देने से पहले स्थानीय समस्याओं तथा निवासियों के हितों पर विचार किया जाए। हालांकि, जिला खनिज अधिकारी राकेश कनेरिया ने कहा कि उन्हें ऐसे किसी पत्र की जानकारी नहीं है।

मीडिया से बातचीत में बिरला ने अपनी चिंता की वजह बताते हुए कहा कि नर्मदा के दोनों तट बड़वाह विधानसभा क्षेत्र में आते हैं और इंदौर क्षेत्र में गिट्टी की भारी मांग के कारण यहां कई स्टोन क्रशर स्थापित हो गए हैं, जिससे स्थानीय लोगों को काफी परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि यदि प्रशासन स्टोन क्रशर की अनुमति देने से पहले जनप्रतिनिधियों से चर्चा कर ले तो वे अधिकारियों को स्थानीय लोगों की समस्याओं से अवगत करा सकते हैं। विधायक ने पेशवा बाजीराव की समाधि के पास कथित अवैध रेत उत्खनन का मामला भी उठाया। उनका दावा है कि खनन माफिया ने क्षेत्र में एक अस्थायी पुल बनाया था, जिसे उन्होंने हटवाया ताकि अवैध उत्खनन पर रोक लगाई जा सके। बिरला ने कहा कि वे इस मुद्दे को मुख्यमंत्री के सामने भी उठाएंगे और खनन संबंधी अनुमति देने से पहले निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से सुझाव लेने की व्यवस्था बनाई जाए।

दूसरे पत्र में विधायक ने स्पष्ट किया कि प्रशासन के लिए उनकी मंजूरी लेना जरूरी नहीं है, लेकिन अनुमति देने से पहले स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सुझाव लिए जा सकते हैं। खरगोन कलेक्टर गुरु प्रसाद ने बताया कि उन्हें विधायक का पहला पत्र मिला था और ऐसे मामलों में शासन के नियमों के अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर के मुताबिक, गुरुवार को विधायक बिरला का एक और पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि पहले पत्र के माध्यम से उनका उद्देश्य खनन संबंधी मामलों में नियमों का पालन सुनिश्चित कराना था।