प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिक्की के शताब्दी सम्मेलन में दिए गए बयान पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने गुरुवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर प्रधानमंत्री को 'घबराया हुआ और परेशान' बताते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर कांग्रेस की पुरानी आलोचनाओं को ही दोहराया है। रमेश ने कहा कि 12 वर्षों में पहली बार प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत के प्रमुख लोगों से वेतन वृद्धि और रोजगार सृजन में ठहराव को लेकर सवाल किए हैं।

रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री ने फिक्की के कार्यक्रम में माना कि वेतन नहीं बढ़ रहे हैं, करों में कटौती के बावजूद निवेश में अपेक्षित तेजी नहीं आई है और रोजगार के अवसर भी उस गति से नहीं बढ़ रहे हैं, जिसकी जरूरत है। उन्होंने दावा किया कि उद्योग जगत के प्रतिनिधि प्रधानमंत्री के इस रुख से हैरान रह गए होंगे।

इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) के शताब्दी सम्मेलन को संबोधित करते हुए उद्योग जगत से सवाल किया कि सरकार की ओर से कारोबार को आसान बनाने और करों में राहत देने के बाद निजी क्षेत्र ने कर्मचारियों के वेतन और रोजगार बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स की मूल दर 30 फीसदी से घटाकर 22 फीसदी की है और 12 लाख रुपये तक की सालाना आय पर आयकर में छूट दी गई है। प्रधानमंत्री ने पूछा कि क्या कंपनियों ने इन राहतों के बाद अपने कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया और उनकी संख्या में इजाफा किया, या वे यह उम्मीद कर रही हैं कि सरकार ही सब कुछ करे।

जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री के बयान को निजी क्षेत्र पर जिम्मेदारी डालने की कोशिश बताया और आरोप लगाया कि मौजूदा आर्थिक हालात के लिए केंद्र सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने अलग-अलग उद्योगों में आर्थिक ताकत का असामान्य रूप से केंद्रीकरण होने दिया है, जिससे कुछ कंपनियों का दबदबा बढ़ने से प्रतिस्पर्धा प्रभावित हुई है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि डर और दबाव के माहौल ने निवेशकों के भरोसे को कमजोर किया है। कांग्रेस नेता ने नियामक संस्थाओं पर चुनिंदा लोगों के प्रभाव और जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग का भी आरोप लगाया।

रमेश ने कहा कि चीन के साथ व्यापार घाटा रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने से लाखों सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को नुकसान हुआ है। उन्होंने नोटबंदी को आत्मघाती कदम बताते हुए कहा कि इसके बाद जटिल जीएसटी व्यवस्था ने अर्थव्यवस्था की मुश्किलें बढ़ाईं। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की नीतियों और काम करने के तरीके के कारण महंगाई बढ़ रही है, रोजगार सृजन की रफ्तार कमजोर है और निजी निवेश में अपेक्षित तेजी नहीं आ रही है। रमेश ने प्रधानमंत्री से निजी क्षेत्र पर शिकायत करने के बजाय अपनी सरकार की नीतियों पर विचार करने की अपील की और कहा कि उद्योग जगत की मांगें और अपेक्षाएं इससे बेहतर व्यवस्था की हैं।