बीजिंग में इसी महीने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बैठक प्रस्तावित है, जिसे G-3 का नाम दिया गया है। इस बैठक को लेकर दुनिया भर में चर्चा तेज है कि क्या यह 1945 के याल्टा समझौते जैसा कोई नया समीकरण सामने ला सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की विदेश नीति संतुलित रास्ते पर चल रही है और उसे इस तरह की किसी बैठक से घबराने की जरूरत नहीं है।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के रजिस्टार डॉ. अमिताभ रंजन ने कहा कि दुनिया में हमेशा से जोड़-तोड़ की राजनीति चलती रही है और आज के समय में यह कहना मुश्किल है कि कौन किसके साथ है। उन्होंने कहा कि अमेरिका यूक्रेन को लेकर यूरोप के साथ है, लेकिन अब रूस से तेल भी खरीदने लगा है। मिडिल ईस्ट में भी हलचल तेज है और मक्का पैक्ट हुआ, लेकिन सऊदी के साथ पाकिस्तान और तुर्की नहीं आए।
डॉ. रंजन के मुताबिक, भारत की विदेश नीति ने अच्छा फैसला लिया है और वह किसी भी संधि का हिस्सा नहीं है। भारत ब्रिक्स, क्वाड और एससीओ का सदस्य है, साथ ही G-7 में भी बतौर मेहमान देश हिस्सा लेता है। उन्होंने कहा कि आज की हलचल भरी दुनिया के लिए सबसे बेहतर नीति यही है।
भारत बहुध्रुवीय व्यवस्था का हिमायती है और अपनी हितों को सबसे आगे रख रहा है। एक तरफ भारत ब्रिक्स में रूस और चीन के साथ बैठता है, तो जी-20 और जी-7 में यूरोप और अमेरिका के साथ दुनिया के नियम तय करता है। डॉ. रंजन का कहना है कि भारत के हित सबके साथ हैं और भारत के लिए काला सागर से लेकर होर्मुज और बाब अल मंदेब तक मायने रखते हैं। इसीलिए भारत को जी-3 जैसी किसी बैठक से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके तीनों ही देशों से अलग-अलग संबंध हैं।
