मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंगलवार, 17 नवंबर को नीमच जिले के मनासा में आयोजित कार्यक्रम में 271.99 करोड़ रुपये की लागत वाले 111 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। कार्यक्रम गोपाष्टमी के अवसर पर कृषि उपज मंडी प्रांगण में हुआ। इस दौरान उन्होंने नीमच और मंदसौर को औद्योगिक गतिविधियों का बड़ा केंद्र बनाने की सरकार की योजना सामने रखी।

कार्यक्रम से पहले मनासा में मुख्यमंत्री का भव्य रोड शो हुआ, जहां सामाजिक संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं और स्थानीय नागरिकों ने पुष्पवर्षा कर उनका स्वागत किया। सभा में उन्होंने क्षेत्र के विकास, रोजगार, पर्यटन, किसानों और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े मुद्दों पर बात की। सीएम ने कहा कि नीमच और मंदसौर में प्रस्तावित इंडस्ट्रियल पार्क इलाके की आर्थिक तस्वीर बदलेगा, निवेश के नए रास्ते खुलेंगे और स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य इस क्षेत्र को केवल कृषि आधारित अर्थव्यवस्था तक सीमित न रखकर उद्योग, पर्यटन और ऊर्जा में भी इसकी पहचान मजबूत करना है।

चीता परियोजना को पर्यटन विकास से जोड़ते हुए सीएम ने कहा कि इसके विस्तार से नीमच और मंदसौर को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिल सकती है और वन्यजीव पर्यटन से होटल, परिवहन और अन्य सेवाओं को फायदा पहुंचने की संभावना है। ऊर्जा क्षेत्र में ग्रीनको कंपनी के प्रोजेक्ट का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि इससे 1920 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता विकसित होगी। कम बारिश की स्थिति को देखते हुए उन्होंने अधिकारियों को राजस्व पुस्तक परिपत्र (आरबीसी) 6-4 के प्रावधानों के तहत प्रभावित किसानों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

मनासा में घोषित 111 कार्यों में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, धार्मिक स्थल, पेयजल, सिंचाई और ग्रामीण सुविधाओं से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। इनमें सड़क और पुल निर्माण, जिला अस्पताल में 50 बिस्तरों का क्रिटिकल केयर ब्लॉक, भादवामाता मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं का विस्तार, मनासा में स्विमिंग पूल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तथा सिंचाई, जल संरक्षण और गौशालाओं से जुड़े काम शामिल हैं। सीएम ने कहा कि सरकार का उद्देश्य विकास का लाभ केवल बड़े शहरों तक सीमित न रखना है, बल्कि गांवों में पक्की सड़कें, बेहतर शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं और शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना प्राथमिकता है। अब इन घोषणाओं का वास्तविक लाभ क्षेत्र के लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी संबंधित विभागों के सामने होगी।