आयुष्मान भारत योजना के तहत सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित इलाज पैकेज की संख्या 23 से बढ़ाकर 112 करने का प्रस्ताव है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) ने इसके लिए 89 नए पैकेज की पहचान की है। इनमें गंभीर खून की कमी, अचानक बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर, गंभीर ब्रोंकाइटिस, दस्त, पेचिश, पेट और आंतों में संक्रमण, पेशाब में संक्रमण, किडनी में पथरी के कारण होने वाला दर्द, तेज बुखार वाली बीमारियां और डायबिटीज से जुड़ी कुछ जटिलताएं शामिल हैं। सर्जरी में बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन, खतना और बायोप्सी भी प्रस्तावित सूची में हैं। हाइड्रोसील, बवासीर, शरीर में बनने वाली गांठ और लिपोमा का इलाज भी इसमें जगह पा सकता है। आंखों के लिए डायबिटिक रेटिनोपैथी और ग्लूकोमा की जांच भी प्रस्तावित है।

एनएचए अधिकारियों के मुताबिक, यह विस्तार मुख्य रूप से उन बीमारियों पर केंद्रित है, जिनका इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और उप-जिला अस्पतालों में उपलब्ध संसाधनों से किया जा सकता है। कई सरकारी अस्पतालों में पहले से जरूरी उपकरण, बुनियादी ढांचा और प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी मौजूद हैं। इसका मकसद मरीजों को घर के नजदीक इलाज उपलब्ध कराना और सरकारी अस्पतालों की सुविधाओं को मजबूत करना है।

योजना के तहत पात्र मरीजों को सरकारी अस्पतालों में कैशलेस इलाज मिलता है और अस्पतालों को तय नियमों के अनुसार भुगतान किया जाता है। अधिकारियों के मुताबिक, नए पैकेज लागू होने से इलाज की संख्या और अस्पतालों को मिलने वाली राशि बढ़ सकती है। इस पैसे का इस्तेमाल बुनियादी ढांचा मजबूत करने, नए उपकरण खरीदने, दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने और अतिरिक्त डॉक्टरों तथा स्वास्थ्यकर्मियों की नियुक्ति में किया जा सकता है।

वर्ष 2019 से सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों के लिए 23 पैकेज आरक्षित थे, जिनमें प्रसूति एवं स्त्री रोग और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाएं शामिल थीं। कई राज्यों ने अपने यहां उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर कुछ अतिरिक्त पैकेज भी आरक्षित किए थे। एनएचए ने 13 अक्तूबर को कार्यालय ज्ञापन जारी कर राज्यों की स्वास्थ्य एजेंसियों से सुझाव मांगे थे और 25 नवंबर तक राय देने का समय दिया गया है। सुझावों पर विचार के बाद संशोधित व्यवस्था एक दिसंबर से लागू करने का प्रस्ताव है। हालांकि, सभी राज्यों के लिए 112 पैकेज लागू करना अनिवार्य नहीं होगा। राज्य अपने अस्पतालों के बुनियादी ढांचे, विशेषज्ञ डॉक्टरों और जरूरी सुविधाओं के आधार पर आरक्षित पैकेज की संख्या कम कर सकेंगे।