नोएडा के सेक्टर 74 में रहने वाले मनोज कुमार भृगु और उनकी पत्नी निरंजना शर्मा ने जेएसएस बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड के एक प्रोजेक्ट में 77,35,575 रुपये में 1595 वर्ग फीट का फ्लैट बुक किया था। शिकायत के अनुसार, उन्होंने 7 जुलाई 2023 को एक लाख रुपये और 28 जुलाई 2023 को 6.5 लाख रुपये का भुगतान किया। बाद में बिल्डर-बायर एग्रीमेंट हुआ और बची रकम किश्तों की जगह बैंक लोन से एकमुश्त चुकाने पर सहमति बनी। कपल ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शालीमार बाग शाखा से 64 लाख रुपये के होम लोन के लिए आवेदन किया।

शिकायतकर्ताओं का कहना है कि 27 सितंबर 2023 को तीन पक्षीय समझौते के तहत लोन प्रोसेस किया गया। बैंक के प्रतिनिधि ने 24 नवंबर को बिल्डर को ईमेल भेजकर बताया कि लोन मंजूर हो गया है और राशि जारी करने के लिए दो जरूरी दस्तावेजों की मांग की गई। कपल की ओर से बार-बार ईमेल भेजे जाने के बावजूद बिल्डर ने ये डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं कराए। शिकायत के मुताबिक, इसके बाद बिल्डर ने बकाया राशि का भुगतान न होने का हवाला देते हुए फ्लैट का अलॉटमेंट रद्द कर दिया। दंपति ने 25 अप्रैल 2024 को बिल्डर से मुलाकात में इस फैसले पर आपत्ति जताई और 30 अप्रैल को लीगल नोटिस भी भेजा, जिसका कोई जवाब नहीं आया।

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में शिकायत दर्ज होने के बाद कंपनी और निदेशकों को नोटिस जारी किया गया, लेकिन कोई लिखित जवाब नहीं आया और न ही बिल्डर की ओर से कोई पेश हुआ। इसके बाद आयोग ने 8 मई 2025 को एकतरफा कार्रवाई का फैसला किया। फोरम ने कहा कि होम लोन जारी करने के लिए बिल्डर को बैंक में दस्तावेज जमा कराने थे, जो नहीं किए गए। आयोग ने जरूरी डॉक्यूमेंट न देना अनुचित ट्रेड प्रैक्टिस माना और अलॉटमेंट रद्द करने को गलत करार दिया।

फोरम के अध्यक्ष अनिल कुमार पुंडीर और सदस्य अंजू शर्मा की ओर से 7 नवंबर को जारी आदेश में जेएसएस बिल्डकॉन और उसके दो निदेशकों प्रतोष कुमार शर्मा एवं अंकित शर्मा को निर्देश दिया गया है कि बिल्डर-बायर एग्रीमेंट के तहत बची राशि मिलने के 30 दिनों के भीतर फ्लैट का कब्जा पीड़ित पक्ष को सौंपा जाए। फोरम ने पीड़ित पक्ष को मुकदमे के खर्च के तौर पर 5000 रुपये देने का भी निर्देश दिया है।